प्रकाशित - 25 Dec 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
धान किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने करीब 12 लाख धान किसानों के खाते में धान बोनस की राशि जमा कराई है। यह राशि करीब 6-7 साल से बकाया चल रही थी। “मोदी की गारंटी” के तहत धान किसानों को बोनस राशि 300 रुपए प्रति क्विटंल की दर से ट्रांसफर की गई है। इससे एक एकड़ जमीन के मालिक को करीब 8880 रुपए का फायदा हुआ है। आइये, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट से जाने धान बोनस का लाभ किन किसानों को मिलेगा। इसके अलावा विवाहिता महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपए, गरीब भूमिहीन व्यक्ति को 10 हजार रुपए देने की योजना पर भी सरकार जल्द काम शुरू करेगी।
हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बहुमत से सरकार बनाई है। अब भाजपा सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान की गई घोषणाओं पर अमल करना शुरू कर दिया है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आयोजित सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में धान के बकाया बोनस भुगतान की गारंटी पूरी की गई। प्रदेश के 11.76 लाख किसानों को दो वर्ष के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपये का भुगतान किया गया। यह राशि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की।
रायपुर के बेंद्री गांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, उसे राज्य सरकार जल्दी पूरा करेगी। हमने मोदी की गारंटी में वादा किया था कि धान के बकाया बोनस का भुगतान करेंगे, जिसे आज पूरा कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के बकाया धान की बोनस राशि का भुगतान किया गया है। यह भुगतान किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपये की दर से किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों के अनुसार यह भुगतान वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में बेचे गए कुल धान पर किया गया है। उस समय प्रति एकड़ अधिकतम धान खरीदी की सीमा 14.80 क्विंटल थी। इस हिसाब से प्रति एकड़ 4,440 रुपये का फायदा किसानों को पहुंचेगा। दो साल में प्रति एकड़ बोनस की राशि 8,880 रुपये होगी।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने “मोदी की गारंटी” के पहले वादे को पूरा करते हुए गरीबों को आवास देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अब दूसरे वादे को पूरा करते हुए धान किसानों को दो साल के बकाया बोनस का भुगतान किया गया है। अब प्रदेश की विवाहित महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपए देने की योजना लागू की जाएगी। उसका अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है।
गरीब भूमिहीन को 10 हजार रुपए देंगे
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार अपने सभी वादों को जल्दी पूरा करेगी। 5 साल के शासन के दौरान सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अभी सरकार की प्राथमिकता गरीब भूमिहीन को 10 हजार रुपए देने की है। इसके अलावा उज्जवला योजना के तहत सिलेंडर भी दिए जाएंगे। आने वाले समय में एक लाख बैकलॉग भर्ती भी की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए आयुष्मान योजना फिर से शुरू होगी। इसमें 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं सीएम साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों और गरीब महिलाओं के चरण पादुका योजना और साड़ी वितरण योजना को फिर शुरू किया जाएगा। इस योजना को रमन सिंह सरकार ने शुरू किया था लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने इसे बंद कर दिया। उन्होंन कहा कि भाजपा शासन में 5500 मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक तेंदूपत्ता की खरीद होगी।
कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने आते ही धरातल पर काम करना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख पीएम आवास देने का फैसला लिया गया। अब धान का बकाया बोनस दिया गया है। उन्होंने कहा कि धान का बकाया बोनस अभी नहीं देना था, लेकिन सीएम इसे अनुपूरक बजट में लेकर आए और पास कराया।
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