खुशखबर– पीएम आशा योजना को मिली मंजूरी, इन फसलों की एमएसपी पर होगी 100 प्रतिशत तक खरीद

जानें, योजना के तहत किन फसलों की होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और किन किसानों को होगा लाभ

PM-Asha Yojana 2025 :  केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जिसे पीएम-आशा योजना (PM-Asha Yojana) के नाम से जाना जाता है। इस योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025–26 में जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम आशा योजना को किसानों की फसलों के खरीद कार्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना से न केवल किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने में सहायता मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस योजना के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

योजना के तहत किन फसलों की होगी एमएसपी पर शत-प्रतिशत खरीद

पीएम आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना के तहत निर्धारित उचित औसत क्वालिटी (FAQ) के अनुरूप अधिसूचित दलहन, तिलहन व खोपरा की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के जरिये पूर्व पंजीकृत किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी (MSP) पर की जाती है। अब किसानों को दलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने वर्ष 2024–25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत के बराबर तुअर, उड़द और मसूर की एमएसपी (MSP) पर खरीद की अनुमति दी है। सरकार ने बजट 2025 में यह घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राज्य के उत्पादन का 100 प्रतिशत तक तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों के जरिये अगले चार सालों तक जारी रखी जाएगी।     

किसानों से कितनी होगी तुअर, उड़द व मसूर की एमएसपी पर खरीद

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024–25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगाना में तुअर (अरहर), की कुल मात्रा 13.22 एलएमटी की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दे दी है। जबकि महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में खरीद पहले से शुरू की जा चुकी है और 15 फरवरी 2025 तक इन राज्यों में कुल 0.15 एलएमटी तुअर (अरहर) की खरीद की गई है, जिससे इन राज्यों के 12,006 किसानों को लाभ हुआ है। अन्य राज्यों में भी तुअर (अरहर) की खरीद जल्द शुरू की जाएगी। भारत सरकार की ओर से नोडल एजेंसियों जिससे नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों से तुअर की खरीद की जाएगी।

क्या है पीएम आशा योजना (What is PM Asha Yojana) ?

पीएम आशा योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। इस योजना की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से सितंबर 2018 में की गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना को 2025–26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। यह योजना एक छत्रक योजना है जिसमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीओपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटक शामिल किए गए हैं। इस योजना से किसानों व उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके।

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