प्रकाशित - 18 Oct 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
हर साल किसानों से खरीफ और रबी सीजन में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की जाती है। इस समय मंडी में बाजारे की आवक शुरू हो गई है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के लिए बाजरे का एमएसपी 2350 रुपए प्रति क्विंटन घोषित किया है। जबकि मंडियों में बाजरे की खरीद 1850 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल की जा रही है।
ऐसे में किसानों को फसल बेचने से हो रही नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए बाजरे पर 450 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर का लाभ किसानों को देने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको हरियाणा सरकार की भावांतर भरपाई योजना से इस साल किसानों को मिलने वाले लाभ की जानकारी दे रहे हैं।
राज्य सरकार ने किसानों को होने वाले इस नुकसान की भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो इसके लिए सरकार इसकी भरपाई भावांतर योजना के तहत करेगी। राज्य सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को 450 रुपए का भुगतान करेगी।
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राज्य में अभी तक 59,414 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि हैफेड द्वारा भी बाजरे की खरीद की जा रही है। मंडियों में व्यवस्था ठीक है और खरीद सुचारू रूप से चल रही है। मौसम खराब होने की वजह से फसल खरीद में थोड़ी-बहुत परेशानी आई। इस कारण किसान अपनी फसल मंडियों में जल्दी लेकर आ गए। 10 अक्तूबर, 2022 तक प्रदेश में 59,414 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई है।
राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ई-खरीद हरियाणा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इसके जरिये किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने संबंधी जानकारी मिल सकेगी। इस ऐप के माध्यम से किसान पंजीकृत फसलों की संख्या, गेट पास और खरीद के लिए लाई जा सकने वाली फसल की मात्रा के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
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कोई भी किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर दर्ज करके ये विवरण प्राप्त कर सकता है। इस एप पर किसान अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के जरिये किसान, जे-फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप के माध्यम से किसान फसल बिक्री के भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए ई-हरियाणा मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान फसल बेचने में यदि कोई समस्या आ रही है तो इसके लिए शिकायत भी कर सकते हैं। किसानों की मदद के लिए इस ऐप में एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जहां किसान शिकायत कर सकते हैं। ऐप में जिला-विशिष्ट सूचनाएं भेजने की सुविधा भी दी गई है। इस तरह राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही लाभ मिल सके।
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