इस राज्य में 15 नवंबर से शुरू होगी एमएसपी पर धान की खरीद

जानें, किसानों से किस रेट पर खरीदा जाएगा धान और इसके लिए कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन

नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार उपज को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर खरीदती है ताकि आपको अपनी उपज पर सही दाम मिले। आपको यह जानकार खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार धान को एमएसपी पर खरीद रही है और किसानों को बोनस भी दे रही है। धान की खरीद 15 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 31 जनवरी, 2026 तक चलेगी। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देव साई के नेतृत्व में यहां की सरकार ने सपोर्ट प्राइस पर धान खरीद नीति की घोषणा की है। यह नीति खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2025-26 के लिए है। 

किस रेट पर खरीदा जाएगा धान?

खाद्य विभाग की सचिव रीना कंगाले ने कहा कि यह धान ₹3,100 प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। इस वर्ष भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान अधिकतम खरीदा जाएगा।

2739 से अधिक धान खरीदी के केंद्र 

इस धान खरीद का पूरा कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मार्केटिंग संघ (MARKFED) के हाथों में होगा। यह खरीद प्रदेश के सभी जिलों में पिछले वर्ष संचालित हुए 2739 खरीदी केंद्र और नए स्वीकृत केंद्रों द्वारा की जाएगी। साथ ही, 55 मंडी और 78 उपमंडी को खरीदी केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यहां से भी खरीदी होगी।

कहां करना होगा रजिस्ट्रेशन?

धान खरीदी के लिए MARKFED राज्य सरकार के निर्देशन में एक क्रेडिट लिमिट की व्यवस्था करेगी ताकि किसानों को समय पर भुगतान राशि मिल सके। धान खरीद की यह प्रकिया पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड रहेगी और इसमें पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसान अपनी नजदीकी समिति से रजिस्टर कर पाएंगे और एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से धान खरीद पाएंगे। एकीकृत फार्मर रजिस्ट्रेशन पोर्टल में फार्मर आईडी से आप रजिस्टर कर पाएंगे।

नोट: नियमानुसार, किसान की गैरमौजूदगी में केवल उसके माता-पिता, पति/पत्नी और बच्चे ही धान बेच सकते हैं। विशेष परिस्थिति में एसडीएम द्वारा प्रमाणित “भरोसेमंद व्यक्ति” को धान बेचने का अधिकार दिया जाएगा।

किसानों को दिए जाएंगे टोकन

धान खरीद के लिए एक व्यवस्थित प्रकिया अपनाई जाएगी जिसमें किसानों को टोकन जारी होंगे। सीमांत और छोटे किसानों काे 2 टोकन और बड़े किसानों काे 3 टोकन दिए जाएंगे। अंतिम दिन, कोई नई पर्ची जारी नहीं की जाएगी और जो शाम 5 बजे तक धान प्राप्त होगा, उसे उसी दिन खरीद लिया जाएगा। यह खरीद 50:50 अनुपात में नए और पुराने जूट बैग में की जाएगी।

धान की नमी 17 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी 

वजन और वितरण का लीगल वेरिफिकेशन सभी धान खरीद केंद्रों के लिए अनिवार्य होगा। केंद्र पर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी प्रदर्शित किए जाएंगे। यह ध्यान रखने वाली बात है कि धान की नमी 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन केंद्रो पर पॉलिथीन कवर, सीमेंट ब्लॉक और ड्रेनेज सुविधा का होना अनिवार्य है। इससे बारिश में भी धान सुरक्षित रहेगी।

किसानों के बैंक खातों में जाएंगे पैसे

PFMS सिस्टम की मदद से सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसे डाले जाएंगे। भुगतान राशि किसान के बैंक अकाउंट के अलावा किसी और अंकाउट में नहीं जा सकती। सभी खरीद केंद्र पर कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और नेटवर्क सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। धान खरीद से पहले 31 अक्टूबर तक इन केंद्राे का पूरा निरीक्षण किया जाएगा।

शिकायतों के लिए कॉल सेंटर का निर्माण

हर जिले का इन-चार्ज सचिव धान खरीद के निरीक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी लेता है। शिकायत के लिए 1800-233-3663 नंबर प्रदर्शित होगा। इस नंबर पर की गई शिकायत का समाधान तीन दिन के अंदर किया जाएगा। राज्य और जिला-स्तर पर कंट्रोल रूम का निर्माण होगा।

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