खुशखबरी: महाराष्ट्र में शुरू हुई प्याज की सरकारी खरीद, गन्ना किसानों को भी मिलेगी राहत

नेफेड के जरिए होगी खरीद, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा

महाराष्ट्र के प्याज किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने आज से राज्य में प्याज की सरकारी खरीद शुरू करने का फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि नेफेड (NAFED) के माध्यम से किसानों से 12.35 रुपये प्रति किलो की दर पर प्याज खरीदी की जाएगी। सरकार के इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पिछले कुछ समय से गिरते बाजार भाव के कारण परेशान थे।

महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्याज उत्पादन बढ़ने और निर्यात से जुड़ी परिस्थितियों के कारण बाजार में कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ऐसे समय में सरकार किसानों को संकट में अकेला नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा ताकि वास्तविक किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। 

खरीदी प्रक्रिया पर रखी जाएगी सख्त निगरानी

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्याज खरीद प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका को रोका जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नेफेड (NAFED) के जरिए सरकारी खरीद शुरू होने से राज्य के लाखों प्याज उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। 

गन्ना किसानों की समस्याओं पर भी सरकार गंभीर

केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस दौरान गन्ना किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर गन्ना उत्पादकों की समस्याओं का समाधान निकालेंगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा भी हुई है और संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर आगे बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले और कृषि क्षेत्र मजबूत बने। 

किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही सरकार

शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए अन्य कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि MSP में बढ़ोतरी, तिलहन और दलहन की खरीद, कपास मिशन, फार्मर आईडी और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विस्तार जैसे फैसले किसानों और ग्रामीण गरीबों के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना और किसानों की आय बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए और भी योजनाएं लागू की जाएंगी। 

PMAY-ग्रामीण के तहत महाराष्ट्र को बड़ी सहायता

सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत महाराष्ट्र के लिए बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को 8,368.50 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के तहत 122.98 करोड़ रुपये की लागत वाली 35 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के जरिए राज्य की 35 ग्रामीण बसावटों की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सहयोग से महाराष्ट्र को रिकॉर्ड 30 लाख आवासों की स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार का लक्ष्य बेघर-मुक्त महाराष्ट्र बनाना है और आने वाले समय में अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार के इन फैसलों से राज्य के किसानों और ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 

“महाराष्ट्र में शुरू हुई प्याज की सरकारी खरीद” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. महाराष्ट्र में प्याज की सरकारी खरीद कब शुरू हुई?

उत्तर: सरकार ने महाराष्ट्र में आज से NAFED के जरिए प्याज की सरकारी खरीद शुरू कर दी है।

प्रश्न 2. किसानों को प्याज का कितना रेट मिलेगा?

उत्तर: किसानों से 12.35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदा जाएगा।

प्रश्न 3. प्याज की खरीद कौन-सी एजेंसी करेगी?

उत्तर: प्याज की खरीद NAFED के माध्यम से की जाएगी।

प्रश्न 4. सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर क्या कहा है?

उत्तर: केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान निकालेंगी।

प्रश्न 5. महाराष्ट्र को PMAY-ग्रामीण के तहत कितनी सहायता मिली है?

उत्तर: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महाराष्ट्र को 8,368.50 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता देने की घोषणा की गई है।

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