खुशखबरी: टूटे हुए गेहूं भी एमएसपी पर खरीदेगी सरकार

सरकार ने दी गेहूं की खरीद के नियमों में छूट, जानें, किस रेट पर होगी खरीद और क्या रहेंगे नियम

इस बार बेमौसमी बारिश से किसानों की गेहूं की फसल (wheat crop) को काफी नुकसान हुआ है। अधिकांश किसानों का गेहूं बारिश से भीग गया जिसके कारण गेहूं में नमी बनी हुई है। मौसम की प्रतिकूलता से दाना सुकुड़ गया है और टूट गया है। इस तरह इस बार प्रतिकूल मौसम ने गेहूं की फसल में नुकसान करके किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसी बीच सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है कि सरकार, किसानों से सुकुड़ा, टूटा और नमी वाला गेहूं भी एमएसपी खरीदेगी। सरकार के इस फैसले का लाभ लाखों किसानों को मिलेगा। ये फैसला केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के लिए किया है। बता दें कि इस बार जलवायु परिवर्तन के कारण बार-बार बेमौसमी बारिश से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। इससे इसका दाना छोटा और उसकी चमक खराब हाे गई है। ऐसे में गेहूं की क्वालिटी प्रभावित हुई है जिससे बाजार में इस गेहूं को बेचने में किसानों हो बहुत परेशानी आ रही है। इस बात को ध्यान रखते केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को कम क्वालिटी वाले गेहूं की एमएसपी पर खरीद करने को हरी झंडी दे दी है।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको कम क्वालिटी वाले गेहूं की एमएसपी (wheat msp) पर किस रेट पर खरीद होगी और खरीद के क्या नियम रहेंगे आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं।

खराब क्वालिटी वाले गेहूं पर कितनी मिलेगी छूट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद में बड़ी छूट दी है। इसके तहत 80 प्रतिशत तक लस्टर लॉस वाली और 18 प्रतिशत तक सिकुड़े-टूटे गेहूं को खरीदने की छूट दी गई है। इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है जिसमें हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा केंद्रीय खाद्‌य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को 5 अप्रैल को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से रबी सीजन 2023-24 में लस्टर लॉस और सिकुड़े-टूटे गेहूं की खरीद में छूट देने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है।  

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ये रहेंगे खराब क्वालिटी वाले गेहूं की खरीद के नियम (Rules for Purchasing Poor Quality Wheat)

इतना ही नहीं यदि गेहूं में चमक कम है उस गेहूं पर भी किसानों को एमएसपी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रमुख खरीद जिलों कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, जींद और यमुनानगर से रिपोर्ट ली गई है। कम क्वालिटी वाले गेहूं की खरीद को लेकर जो नियम तय किए गए है, वे इस प्रकार से हैं

• केंद्र सरकार की ओर से अब अधिकतम 80 प्रतिशत तक हुए लस्टर लॉस यानि 80 प्रतिशत तक कम चमक वाले गेहूं को खरीदने की छूट एजेंसियों को दे दी गई है।
• यदि किसान के गेहूं में 10 प्रतिशत तक चमक कम है तो उसके खरीद मूल्य में कोई कटौती नहीं की जा जाएगी।
• इसी प्रकार यदि किसी किसान के गेहूं के दाने में 6 प्रतिशत सिकुड़न या टूट है तो भी खरीद मूल्य में कोई कटौती नहीं होगी।
• वहीं 18 प्रतिशत तक सिकुड़े-टूटे दाने वाली गेहूं की खरीद पर केंद्र सरकार के नियमानुसार मामूली कटौती की जाएगी।

क्या है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023-24 (Minimum Support Price of Wheat 2023-24)

केंद्र सरकार की ओर से रबी और खरीफ विपणन सीजन के लिए अलग- अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है और उसी तय किए गए एमएसपी पर राज्य सरकारें अपने यहां किसानों से फसल की खरीद करती है। इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले विपणन सीजन में 2015 रुपए प्रति क्विंटल था जिसमें इस सीजन के लिए 110 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 

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