एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए 15 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

जानें, एमपी में गेहूं की खरीद को लेकर क्या चल रही हैं राज्य सरकार की तैयारी

देश में रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई के काम की शुरुआत हो चुकी है। देश की विभिन्न मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई हैं। किसानों को अपनी गेहूं की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के लिए गेहूं की खरीददारी 25 मार्च से करने जा रही है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की सरकार किसानों से एमएसपी पर रबी फसल की खरीद शुरू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस साल 70 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। राज्य में अभी तक लाखों किसानों ने गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बता दें की पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीदारी 1 अप्रैल से ही शुरू हो रही है। केंद्र सरकार ने इस साल 10 राज्यों से 341.5 लाख टन गेहूं की खरीदारी करने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले विपणन वर्ष 2022-23 के लिए 189 लाख टन गेहूं की वास्तविक खरीद से 90 प्रतिशत अधिक है। 

किसान भाइयों आज ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपके साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी सभी जानकारियां साझा करेंगे।

क्या है रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2023

केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2023 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है इस मूल्य पर ही विभिन्न राज्य सरकारें राज्य पंजीकृत किसानों से गेहूं ख़रीदेंगी। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता जिस पर अन्य राज्य सरकारें अपने राज्य के किसानों से फसलों की खरीदारी करती है। सरकार ने इस बार गेहूं के लिए 2125 ,जौ के लिए 1735,चना के लिए 5335,मसूर के लिए 6000,सफेद सरसों और सरसों के लिए 5450 और कुसुंभ के लिए 5650 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।

राज्य के 15 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण

रबी फसलों की खरीद करने के लिए की गई तैयारियों से संबंधित बैठक में कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में इस साल एमएसपी पर अपनी फसल बेचने के लिए अब तक करीब 15 लाख किसानों ने अपना पंजीकरण करवा लिया हैं। पिछले साल पंजीकरण की तुलना में इस साल 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अभी यह संख्या बढ़कर लगभग 20 लाख होने की संभावना है। इसी को देखते हुए अनाज के भण्डारण की सुविधा एवं परिवहन सुविधा के लिए सरकार आवश्यक तैयारियाँ कर रही हैं।

मध्यप्रदेश में 4 हजार से अधिक केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद

मध्य प्रदेश में 25 मार्च से गेहूँ की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए क्षेत्र के अनुसार तिथियाँ निर्धारित की गईं हैं। राज्य के भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम में 25 मार्च से गेहूं की खरीद शुरु होगी। तो वहीं जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और चम्बल में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरु होगी। प्रदेश के किसानों को एमएसपी पर अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए राज्य में 4 हजार 223 केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर स्टोरेज व्यवस्था में भी करीब 3 लाख गठान की अनुमानित आवश्यकता के अनुसार प्रबंध किया जा चुका है। वर्तमान में उपलब्ध स्टोरेज क्षमता से लगभग 70 लाख मीट्रिक टन अधिक गेहूं आने की संभावना है। राज्य के मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीदी को लेकर दिए यह निर्देश दिए की प्रदेश के सभी केंद्र पर भण्डारण क्षमता अच्छी रखी जाए साथ हाई पर्याप्त खरीदारी केंद्र बनाए जाए। किसान को फसल बेचने के लिए खुद केंद्र के चयन करने की सुविधा दी जाए। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को समय पर राशि का भुगतान हो।

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