VB-GRAM-G योजना: अब 15 दिन के भीतर करना होगा मजदूरी का भुगतान, देरी पर मिलेगा मुआवजा
प्रकाशित - 09 Jul 2026 by Vivek Tailang
नई योजना में 100 की जगह 125 दिनों का मिलेगा रोजगार, भुगतान संबंधी नियम भी तय
ग्रामीण श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जीराम-जी (VB-GRAM-G) योजना के तहत मजदूरी भुगतान को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को हाजिरी बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित श्रमिक को नियमों के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से ग्रामीण श्रमिकों को समय पर मजदूरी मिलेगी और भुगतान में होने वाली देरी की समस्या काफी हद तक खत्म होगी।
समय पर मजदूरी भुगतान पर सरकार का जोर
केंद्र सरकार ने हाल ही में वीबी-जीराम-जी (VB-GRAM-G) योजना के लिए राज्यों को 25,863 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह राशि जारी करते हुए सभी राज्यों से योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नई योजना की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को समय पर मजदूरी मिले और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। सरकार के अनुसार, श्रमिकों की मजदूरी पहले की तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक या डाकघर खाते में भेजी जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।
15 दिन से ज्यादा देरी होने पर मिलेगा मुआवजा
वीबी-जीराम-जी (VB-GRAM-G) योजना के तहत स्पष्ट नियम बनाया गया है कि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या हाजिरी बंद होने के 15 दिनों के भीतर कर दिया जाए। यदि किसी कारणवश भुगतान तय समय सीमा में नहीं हो पाता है, तो संबंधित श्रमिक को कानूनी प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा करना और उन्हें समय पर आय उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें मजदूरी के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
हर ग्रामीण परिवार को मिलेगा 125 दिन का रोजगार
नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पहले की तुलना में अधिक रोजगार का लाभ मिलेगा। अब प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, उन्हें हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। पहले यह सीमा 100 दिन थी। सरकार का मानना है कि रोजगार के अतिरिक्त 25 दिन मिलने से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी, गांवों में रोजगार के अवसर मजबूत होंगे और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
समय पर काम नहीं मिलने पर भी मिलेगा लाभ
योजना में केवल मजदूरी भुगतान ही नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं। यदि किसी पात्र श्रमिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे कानून के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। इससे जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
पारदर्शिता पर रहेगा विशेष फोकस
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले मनरेगा के संचालन के दौरान कई तरह की अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती थीं। इन्हीं कमियों को दूर करने के उद्देश्य से विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना लागू की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नई व्यवस्था में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े या अनियमितता के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे और रोजगार के साथ मजदूरी का भुगतान भी निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित हो।
1 जुलाई 2026 से लागू हुई नई व्यवस्था
वीबी-जीराम-जी (VB-GRAM-G) योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। इस योजना को संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में मंजूरी मिली थी। नई व्यवस्था के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और मजदूरी भुगतान के लिए भी सख्त समय सीमा तय की गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि समय पर भुगतान, देरी होने पर मुआवजा, डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में राशि हस्तांतरण और पारदर्शी व्यवस्था जैसे प्रावधान ग्रामीण रोजगार प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाएंगे। इससे न केवल श्रमिकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
VB-GRAM-G योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):
प्रश्न 1. VB-GRAM-G योजना में मजदूरी का भुगतान कितने दिनों में होगा?
उत्तर: VB-GRAM-G योजना के तहत श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान हाजिरी बंद होने के 15 दिनों के भीतर या साप्ताहिक आधार पर करना अनिवार्य है।
प्रश्न 2. यदि 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ तो क्या होगा?
उत्तर: यदि निर्धारित समय सीमा में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित श्रमिक को नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
प्रश्न 3. VB-GRAM-G योजना में मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाएगा?
उत्तर: योजना के तहत मजदूरी की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खाते में भेजी जाएगी।
प्रश्न 4. VB-GRAM-G योजना में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी?
उत्तर: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। पहले यह सीमा 100 दिन थी।
प्रश्न 5. VB-GRAM-G योजना कब से लागू हुई है?
उत्तर: विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-GRAM-G योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो चुकी है।
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