बेरोजगार युवाओं को मिलेगी 10,000 रुपए की सब्सिडी, जानें, पूरी जानकारी

प्रकाशित - 28 Jun 2022

बेरोजगार युवाओं को मिलेगी 10,000 रुपए की सब्सिडी, जानें, पूरी जानकारी

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

सरकार की ओर से किसानों सहित अन्य लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में बेरोजगार युवाओं के लिए भी सरकार ने एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम स्वनिधि योजना है। इसके तहत रेहड़ी, पटरी वालों को मामूली ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। अब इस योजना से युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है। यह पहल यूपी सरकार की ओर से की जा रही है। यूपी में युवाओं को इस योजना के तहत 10 हजार रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 

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कौन ले सकता है इस योजना का लाभ

इस योजना में बेरोजगार युवाओं के साथ ही गरीब मजदूरों, पटरी पर रेहड़ी लगाने वाले लोगों के अलावा भूमिहीन किसान भी लाभान्वित हो सकेेंगे। इस योजना के जरिये बेरोजगार युवाओं को खुद का काम धंधा खोलने के लिए 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। भारत सरकार की स्वनिधि योजना का लाभ बेरोजगार युवाओं के साथ-साथ फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले और अन्य लोग भी ले सकेंगे। 

कैसे मिलेगा योजना का लाभ

यूपी सरकार की ओर से अब स्वनिधि योजना से बेरोजगार युवाओं को जोडऩे के लिए पहल की गई है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को लोन उपलब्ध कराया जाएगा और उस पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से युवाओं को स्वयं के रोजगार हेतु प्रेरित किया जाएगा। इससे वह खुद रोजगार खोल सकेंगे और दूसरों को भी उसमें काम दे सकेंगे। 

योजना में 4377 लोगों को मिला सब्सिडी युक्त ऋण

यूपी सरकार ने इस योजना के तहत अब तक करीब 4377 लोगों को ऋण प्रदान किया है। जबकि अन्य युवाओं से भी इस योजना से जुडऩे की अपील की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में इस योजना के तहत 4529 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जबकि 4377 लोगों को ऋण दिया जा चुका है। वहीं करीब 1210 फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं और 298 एप्लीकेशन्स को पेंडिंग रखा गया है। स्थानीय प्रशासन और सरकार रिजेक्ट हो चुके आवेदनों को एक बार फिर से जांच कर उन्हें स्वीकृत करने का प्रोसेस शुरू कर सकती है। 

स्वनिधि योजना में कौन कर सकता है आवेदन

स्वनिधि योजना में देश का कोई भी व्यक्ति जो छोटा-मोटा काम करता है,जैसे- सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड वाले, नाई की दुकान वाले, मोची, पनवाड़ी, धोबी, चाय के ठेले वाले, ब्रेड पकोड़े व अंडे बेचने वाले, किताबें व स्टेशनरी बेचने वाले, कारीगर आदि लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत लोन प्रदान करने वाली संस्थाएं

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एसएचजी
  • नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी
  • सहकारी बैंक

स्वनिधि योजना के तहत मिलती है 7 प्रतिशत सब्सिडी

इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों को 10000 रुपए का लोन मुहैया करवाया जाएगा। और इस लोन को चुकाने का समय 1 साल का रखा गया है तथा किसी व्यक्ति द्वारा अगर 1 साल से पहले ही लोन चुका दिया जाता है तो उसे सरकार की ओर से  7 प्रतिशत तक के ब्याज की सब्सिडी उसके खाते मे ट्रांसफर की जाएगी।

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योजना में आवेदन के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं- 

  • आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • पासपोर्ट साइज फोटो

स्वनिधि योजना में कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

स्वनिधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। लेकिन आवेदन करने के पहले आवेदक को स्थानीय निकाय में फुटपाथी दुकानदार के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस योजना का फॉर्म इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर उपलब्ध है। इसके अलावा इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है। सभी सरकारी बैंकों में इस स्कीम का फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप यहां से फॉर्म लें और उसे भर दें। इसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की फोटा कॉपी लगानी होगी। आवेदन मंजूर होने के बाद पहले महीने की किश्त आपके खाते में आ जाएगी।

योजना की अब तक की प्रगति

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कैश-बैक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस योजना के बजट में बढ़ोतरी की है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि शहरी इलाकों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों को इस स्कीम से लाभ मिलेगा। इस स्कीम के तहत 25 अप्रैल 2022 तक 31.9 लाख कर्ज को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 29.6 लाख कर्ज के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपए जारी किए गए। सब्सिडी ब्याज के रूप में 51 करोड़ रुपए की रकम का भुगतान किया गया है।

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