एक लाख किसानों के खेतों में लगाए जाएंगे नलकूप, ऐसे उठाएं लाभ

किसानों को होगी सिंचाई में सुविधा, जानें, कैसे मिलेगा योजना का लाभ

किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका किसानों को लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी अपने स्तर पर योजनाओं का संचालन करती है और उसके लिए हर साल अपने बजट में प्रावधान भी करती है। इसी क्रम में झारखंड सरकार की ओर से अपने बजट में एक लाख किसानों के खेतों में नलकूप बनवाने की घोषणा की है। इसके लिए ग्रामीण विकास के बजट में प्रावधान किया गया है। इसे लेकर सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है।

नलकूप के लिए कौनसी योजना शुरू की जाएगी

झारखंड सरकार की ओर से राज्य के किसानों के खेतों में नलकूल बनाए जाएंगे। इसके लिए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना शुरू की जाएगी। सरकार का मनना है कि किसानों के खेतों में नलकूप बनने के बाद उन्हें सिंचाई के कार्य में आसानी होगी। पिछले दिनों इस संबंध में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा तथा राज्य योजना के तहत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के करीब एक लाख किसानों के खेतों में नलकूप बनवाए जाएंगे।

किसानों को कितना मिलेगा अनुदान

इस योजना के तहत नलकूप निर्माण के लिए राज्य योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 50 हजार रुपए सामग्री मद में तथा शेष राशि मनरेगा योजना से दी जाएगी। वहीं सरकार ने अपने बजट में किसानों को सिंचाई के लिए 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाब से गाद हटाने के लिए और डीप बोरिंग के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा और दूसरे सतत ऊर्जा के माध्यम सेमाइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई को कारगर बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी।

इस वित्त वर्ष शुरू की जाएगी ये लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं

इस वित्त वर्ष में पटपदा तथा मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाएगी। इससे पहले राज्य में सोन-कनहर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत दुमका में मसलिाया-रानेश्वर एवं देवघर- जामताड़ा जिला में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।  

झारखंड में कृषि क्षेत्र के लिए कितना बजट

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 4627 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। इसमें से सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए जल संसाधन विकास के लिए 1964 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए भी ग्रामीण विकास के बजट में प्रावधान किया गया है।

झारखंड में संचालित किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

झारखंड सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है-

झारखंड फसल राहत योजना (Crop Relief Scheme)

झारखंड सरकार की ओर से किसानों के लिए राज्य फसल राहत योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल को नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना, फसल बीमा योजना न होकर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जाने वाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान में सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ भू-स्वामी तथा भूमिहीन किसान दोनों उठा सकते हैं। किसानों को इस योजना के तहत कोई भी बीमा प्रीमियम नहीं चुकाना होता है।

झारखंड वैकल्पिक खेती योजना (Alternative Farming Scheme)

झारखंड सरकार की ओर से किसानों के लिए वैकल्पिक खेती योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कम पानी में पैदा होने वाली फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को दहलनी, तिलहनी और सब्सिजों की खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। वैकल्पिक योजना के तहत किसानों के जरिये किसानों को सूखा रोधी किस्म के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना का उद्‌देश्य सूखे की स्थिति में किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

झारखंड ऋण माफी योजना (Loan Waiver Scheme)

झारखंड सरकार की ओर से किसानों को कर्ज से मुक्त कराने के लिए ऋण माफी योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों के 31 मार्च 2020 तक के पुराने 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों के अल्पकालीन ऋण के बोझ को कम करना है।

समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना (Samekit Birsa Gram Vikas Yojana)

झारखंड सरकार की ओर से किसानों के हित में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले से ग्राम का चयन किया जाएगा और उसे बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा। इस योजना के तहत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना करके कृषक समूह को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी।  

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