कृषि उन्नति योजना : केंद्र सरकार का बड़ा कदम, बीज से लेकर मशीनों तक पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ

किसानों को मिलेगा ₹15,351 प्रति एकड़ तक का अनुदान, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Krishi Unnati Yojana Subsidy 2025 : देश में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही हैं। इसी कड़ी में अब "कृषि उन्नति योजना" (Krishi Unnati Yojana) को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो खरीफ 2025 से प्रभावी होंगे।

इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के किसान फसल विविधिकरण करें, उन्नत तकनीक अपनाएं, और कृषि इनपुट्स पर मिलने वाली अनुदान राशि के माध्यम से लागत में राहत पाएं। इसके तहत किसानों को 10,000 से लेकर 15,351 प्रति एकड़ तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी।

योजना के संबंध में राज्य सरकार ने क्या जारी किए निर्देश

छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कृषि उन्नति योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टरों, संभागायुक्तों और सहकारी संस्थाओं को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य की अधिकांश भूमि वर्षा आधारित है, जिससे किसानों की आय अस्थिर रहती है और वे खेती में जरूरी निवेश नहीं कर पाते। इसी समस्या के समाधान के लिए कृषि उन्नति योजना के तहत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र और तकनीकी इनपुट्स पर अनुदान दिया जाएगा ताकि किसान अधिक उत्पादन कर सकें।

किन किसानों को मिलेगा कृषि उन्नति योजना का लाभ

कृषि उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो योजना की शर्तों को पूरा करते हों, कृषि उन्नति योजना की शर्तें इस प्रकार से हैं: 

• किसान का एकीकृत किसान पोर्टल (ekrishi.cg.nic.in) पर पंजीकृत होना जरूरी है।
• जिन किसानों ने खरीफ मौसम में सहकारी समितियों या बीज निगम से धान या धान बीज खरीदा या बेचा हो, वे इस योजना के लाभ के पात्र होंगे। 
• जिन किसानों ने पिछले खरीफ सीजन में धान की खेती कर सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर विक्रय किया हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। 
• वर्तमान खरीफ सीजन में धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलों जैसे – दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य (कोदो, कुटकी, रागी), या कपास की खेती के लिए पंजीकृत हों, उन किसानों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। 

योजना के लिए अन्य पात्रता मापदंड

• ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, सरकारी संस्थान, महाविद्यालय आदि इस योजना के लिए अपात्र माने गए हैं।
• जो किसान प्रमाणित धान बीज उत्पादन करते हैं, वे केवल अपने स्वामित्व वाले रकबे तक धान विक्रय के लिए पात्र होंगे।
• मार्कफेड और बीज निगम आपसी समन्वय से किसानों के विक्रय और रकबे की पुष्टि करेंगे।
• योजना के तहत भुगतान कृषि भूमि सिलिंग कानून के तहत किया जाएगा।

योजना के तहत कैसे मिलेगी अनुदान की राशि और क्या हरेगी भुगतान की प्रक्रिया

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। भुगतान की गणना जिन आधारों पर की जाएगी, वे इस प्रकार से हैं: 

• गिरदावरी में सत्यापित खेती का रकबा
• सहकारी संस्थाओं को बेची गई धान/धान बीज की मात्रा
• केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

योजना के तहत फसल श्रेणी के अनुसार कितनी मिलेगी सब्सिडी 

• धान (कॉमन किस्म) के लिए 731 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 15,351 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी या अनुदान दिया जाएगा। 
• धान (ग्रेड-ए किस्म) के लिए 711 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 14,931 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। 

योजना के तहत फसल विविधिकरण को मिलेगा प्रोत्साहन

जो किसान धान की जगह अन्य खरीफ फसलें अपनाते हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिन किसानों ने पिछले वर्ष धान की खेती करने और अब अन्य फसल लेने वाले किसानों को 11,000 प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास उगाने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। यह सहायता राशि पंजीयन और गिरदावरी की पुष्टि के बाद दी जाएगी।

कृषि उन्नति योजना में पंजीयन के लिए क्या रखी गई है पात्रता

• समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक को पोर्टल में पंजीयन की पात्रता होगी ।
• मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वन पट्टा धारक, ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो अपने उपलब्ध भूमि में वृक्षारोपण करते हैं, उन्हें पोर्टल में पंजीयन की पात्रता होगी |
• इसके अतिरिक्त, वे भूमिहीन कृषक जो अधिया या रेगहा प्रणाली के अंतर्गत कृषि कार्य करते हैं, यदि उनके पास वैध रूप से उपयोग हेतु भूमि की अनुमति हो, तो वे भी पोर्टल में पंजीयन के लिए पात्र होंगे।

कृषि उन्नति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां कराएं पंजीयन

कृषक उन्नति योजना 2025 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे जहां किसानों को उन्नत बीज और कृषि मशीनों पर सरकारी सब्सिडी मिलेगी, वहीं फसल विविधिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि आपने अब तक एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि खरीफ 2025 में आपको इस योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

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