किसानों के लिए बड़ा फैसला, 8 योजनाओं पर ₹491 करोड़ और सिंचाई के लिए ₹2600 करोड़ मंजूर

2026 से 2031 तक जारी रहेंगी उद्यानिकी योजनाएं, 1.27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को मिलेगा सिंचाई का लाभ

मध्य प्रदेश में किसानों के लिए संचालित उद्यानिकी, संरक्षित खेती, फसल बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और कोल्ड चेन से जुड़ी 8 योजनाएं अगले पांच वर्षों तक जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में इन योजनाओं की निरंतरता के लिए 491 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। ये योजनाएं 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक संचालित की जाएंगी।

इसके अलावा उज्जैन, सिंगरौली और अशोकनगर जिले की तीन सिंचाई परियोजनाओं को भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। इनके लिए 2,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं से संयुक्त रूप से 1.27 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।

उद्यानिकी की 8 योजनाओं पर खर्च होंगे ₹491 करोड़

मंत्रि-परिषद ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ प्रमुख राज्य पोषित योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। इन योजनाओं का कुल वित्तीय आकार 491 करोड़ रुपए है। इनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल और गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। स्वीकृत राशि में फल पौध रोपण योजना और मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के लिए 100-100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं संरक्षित खेती प्रोत्साहन योजना के लिए 85 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे फल, मसाला और संरक्षित खेती करने वाले किसानों को योजनाओं की निरंतरता का लाभ मिल सकेगा।

फसल बीमा और फूड प्रोसेसिंग के लिए ₹53-53 करोड़

किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा देने वाली फसल बीमा योजना के लिए 53 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए भी 53 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में एकीकृत शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) अधोसंरचना विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषक प्रशिक्षण और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 25-25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

तीन सिंचाई परियोजनाओं से 1.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ

किसानों के लिए कैबिनेट के फैसलों में सिंचाई परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के पास क्षिप्रा नदी पर स्थित चितावद वृहद सिंचाई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 1,846 करोड़ 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। परियोजना के तहत बांध निर्माण और संचित जल के उपयोग से करीब 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

वहीं सिंगरौली जिले की गौंड वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 749 करोड़ 62 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। बांध निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से करीब 34,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। अशोकनगर जिले की चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 11 करोड़ 49 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना से करीब 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

मार्कफेड को मिलेगा ₹2,220.62 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण

मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (MARKFED) से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 के खाद्यान्न साख-सीमा ऋण की शेष 2,220.62 करोड़ रुपए की राशि का 30 सितंबर 2026 तक पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मार्कफेड को इतनी ही राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

किसानों को इन क्षेत्रों में मिलता रहेगा लाभ

उद्यानिकी योजनाओं को पांच वर्षों तक जारी रखने से किसानों को फल पौध रोपण, मसाला खेती, संरक्षित खेती, फसल बीमा, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन और कृषक प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों में योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। हालांकि, अलग-अलग योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान, पात्रता और आवेदन की शर्तें संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होंगी।

“8 योजनाओं पर ₹491 करोड़ और सिंचाई के लिए ₹2600 करोड़ मंजूर” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ): 

प्रश्न 1. मध्य प्रदेश में उद्यानिकी की कितनी योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी मिली है? 

उत्तर: मध्य प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की 8 प्रमुख राज्य पोषित योजनाओं को 2026 से 2031 तक जारी रखने की मंजूरी मिली है।

प्रश्न 2. उद्यानिकी की 8 योजनाओं के लिए कितने रुपए मंजूर किए गए हैं?

उत्तर: उद्यानिकी की 8 योजनाओं के लिए कुल 491 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है।

प्रश्न 3. मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं जारी रहेंगी?

उत्तर: उज्जैन की चितावद वृहद सिंचाई परियोजना, सिंगरौली की गौंड वृहद सिंचाई परियोजना और अशोकनगर की चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

प्रश्न 4. तीन सिंचाई परियोजनाओं से कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी?

उत्तर: तीनों परियोजनाओं से संयुक्त रूप से 1.27 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।

प्रश्न 5. किसानों को उद्यानिकी योजनाओं के तहत किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा?

उत्तर: इन योजनाओं के तहत फल पौध रोपण, मसाला खेती, संरक्षित खेती, फसल बीमा, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन और कृषक प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों महिंद्रा ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।