कृषि यंत्र वितरण योजना : ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़ का प्रावधान, मिलेगी सब्सिडी

जानें, राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए क्या की गई हैं लाभकारी घोषणाएं

किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर (Tractor) व कृषि यंत्र (Agricultural Machinery) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका किसानों को लाभ हो रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना, कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) भी है। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र/कृषि मशीनों की खरीद पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए “कृषि यंत्र वितरण योजना” चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य के किसानों को मिनी ट्रैक्टर (Mini Tractor), पॉवर टिलर (Power Tiller), ट्रांसप्लांटर (Transplanter), पंप सेट (Pump Set) आदि का वितरण किया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2025–26 में 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इस योजना के तहत 8400 लाभुकों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। 

किसानों के लिए की गई कई घोषणाएं

दरअसल, हाल ही में झारखंड सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2025–26 के लिए बजट (Jharkhand budget 2025-26) पेश किया गया है जिसमें किसानों के हित में कृषि यंत्र अनुदान योजना सहित खेती व पशुपालन से जुड़ी कई योजनाओं के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। झारखंड बजट 2025–26 (Jharkhand budget 2025-26) में राज्य सरकार ने बजट में इस साल के लिए कृषि व संबंधित क्षेत्र के लिए कुल 4 हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का बजट रखा है। राज्य बजट के तहत किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है और साथ ही पुरानी योजनाओं को आगे जारी रखने के लिए इसका बजट में प्रावधान किया गया है।

झारखंड बजट 2025–26 में किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं

झारखंड बजट 2025–26 में किसानों, पशुपालकों के लिए कई घोषणाएं की गई है जिनके क्रियान्वयन के लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। राज्य बजट में किसानों व पशुपालकों के लिए की गई प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार से हैं– 

• बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के तहत किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके लिए बजट में 95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• वित्तीय वर्ष 2025–26 में जल निधि उप–योजना के तहत तालाबों का गहरीकरण/जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग आदि कार्य के लिए 203 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया है। 
• सुखाड़ की स्थिति से निबटने के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 
• प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने “बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 
• लैंप्स/पैक्स के जरिये उपज के भंडारण और संरक्षण के लिए गोदाम निर्माण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 118 गोदामों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए बजट में 259 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावाधान किया गया है। 
• किसानों की आय बढ़ाने और उनके पलायन को रोकने के उद्देश्य से “राज्य उद्यान विकास योजना” के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में सब्जी की खेती, फूलों की खेती, कृषक प्रशिक्षण, सैंपलिंग नर्सरी की स्थापना, मधुमक्खी पालन की योजना, चाय की खेती आदि पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में 304 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। 
• पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र में “मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना” के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 79 हजार लाभुकों को कवर करने के लक्ष्य है, इसके लिए 255 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। 
• वित्तीय वर्ष 2025–26 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 38 लाख एक हजार मीट्रिक टन प्रस्तावित है। इसके लिए झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है। 
• ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के इच्छुक युवाओं को मछली पालन की विभिन्न विधाओं में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के आधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु 4 लाख 10 हजार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन कराने की योजना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सा पूंजी के लिए 24 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है।

क्या है कृषि यंत्र वितरण योजना

झारखंड सरकार की ओर से कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की योजना चलाई जा रही है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला सखी मंडल, किसान समूहों और अन्य किसान संगठनों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत कृषि समूहों को कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए कुल पैकेज 6.25 लाख रुपए पर 80 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्व–चालित चावल ट्रांसप्लांटर, चावल छीलने की मशीन, मिनी राइस मिल, मिनी ट्रैक्टर के साथ चलने वाले कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, बीज सह उर्वरक ड्रिल, पिंजरे पहिसा, यूनिवर्सल माउंटिंग फ्रेम, धान थ्रेशर, गेहूं थ्रेशर, कटाई के बाद के उपकरण जैसे फोर मिल, मिनी दाल मिल, तेल एक्सपेलर, अल्टनेटर 10–15 किलोवाट आदि कृषि यंत्र व मशीनें शामिल की गई हैं। इस योजना के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी द्वारा गठित महिला एवं सहायता समूहों, महिला सखी मंडल और किसान समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अन्य संस्थान जैसे जल छाजन समितियों के समूहों, लैम्पस, पैक्स या अन्य किसान समूहों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं इस योजना का लाभ राज्य के वे किसान भी उठा सकते हैं जिनके पास 2 एकड़ से अधिक खेती योग्य भूमि है। इस योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए की योजना लागत का 80 प्रतिशत यानी अधिकतम 1.60 लाख रुपए सहयोग मिलता है।

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