करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: PM किसान योजना 2030-31 तक रहेगी जारी, 3.15 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी
प्रकाशित - 02 Aug 2026
by Vivek Tailang
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के विस्तार को दी मंजूरी, पात्र किसानों को हर साल मिलती रहेगी 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के करोड़ों किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। योजना के विस्तार के लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से आने वाले वर्षों में भी पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
सरकार ने कहा है कि "किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि की नींव है।" प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में समय पर और पारदर्शी तरीके से सहायता राशि पहुंच रही है, जिससे कृषि निवेश बढ़ाने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल रही है।
पीएम किसान योजना के तहत मिलते हैं 6,000 रुपये सालाना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। आधार आधारित प्रमाणीकरण और डिजिटल सत्यापन व्यवस्था के कारण लाभार्थियों तक सहायता राशि पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है।
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अब तक की प्रमुख उपलब्धियां
केंद्र सरकार के अनुसार, पीएम किसान योजना के तहत अब तक करोड़ों किसानों को लाभ मिल चुका है। योजना की 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है।
योजना की उपलब्धियां एक नजर में –
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उपलब्धि |
आंकड़ा |
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जारी की गई किस्तें |
23 |
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कुल हस्तांतरित राशि |
₹4.47 लाख करोड़ से अधिक |
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23वीं किस्त के लाभार्थी |
9.49 करोड़ से अधिक किसान |
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23वीं किस्त की राशि |
₹18,984 करोड़ से अधिक |
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कोरोना काल में वितरित सहायता |
₹1.71 लाख करोड़ से अधिक |
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महिला किसानों को मिली राशि |
₹1.06 लाख करोड़ से अधिक |
सरकार के अनुसार, योजना के लाभार्थियों में लगभग हर चार में से एक महिला किसान शामिल हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी मजबूत हुई है।
कृषि निवेश बढ़ाने में मिली मदद
सरकार का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग किसान मुख्य रूप से बीज, खाद एवं उर्वरक खरीदने, सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने, कृषि मशीनरी खरीदने तथा अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में कर रहे हैं। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है और खेती से जुड़े खर्च समय पर पूरे करने में सुविधा मिली है। साथ ही अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की आवश्यकता भी कम हुई है।
मूल्यांकन में सामने आया सकारात्मक असर
पीएम किसान योजना के प्रभाव का मूल्यांकन विभिन्न स्वतंत्र संस्थानों द्वारा भी किया गया है। नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) के अध्ययन के अनुसार, 92 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने योजना से मिली राशि का उपयोग कृषि गतिविधियों और कृषि निवेश में किया। वहीं, लगभग 85 प्रतिशत किसानों ने माना कि इस योजना से उनकी कृषि आय में सुधार हुआ और गैर-औपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हुई। वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान कृषि क्षेत्र में लगभग 9.65 प्रतिशत वृद्धि, कृषि उत्पादकता में 10.53 प्रतिशत वृद्धि और कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21.18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।
डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शी भुगतान
पीएम किसान सम्मान निधि योजना डिजिटल इंडिया की एक सफल पहल मानी जा रही है। आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन लाभार्थी सत्यापन और डीबीटी प्रणाली के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिये के सीधे सहायता राशि भेजी जा रही है। इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बनी है तथा पात्र किसानों तक समय पर लाभ पहुंच रहा है।
2030-31 तक जारी रहने से किसानों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार का मानना है कि पीएम किसान योजना को 2030-31 तक जारी रखने से किसानों की आर्थिक मजबूती, कृषि निवेश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी। 3.15 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ योजना का विस्तार किसानों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में भी पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता मिलती रहेगी, जिससे खेती की लागत को पूरा करने और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
“पीएम किसान योजना की अवधि और बजट मंजूरी” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):
प्रश्न 1. पीएम किसान योजना को कब तक बढ़ाया गया है?
उत्तर: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
प्रश्न 2. पीएम किसान योजना के लिए कितना बजट मंजूर किया गया है?
उत्तर: सरकार ने योजना के विस्तार के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी है।
प्रश्र 3. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
उत्तर: पात्र किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
प्रश्न 4. अब तक पीएम किसान योजना के तहत कितनी राशि किसानों को दी जा चुकी है?
उत्तर: सरकार के अनुसार, योजना की 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
प्रश्न 5. पीएम किसान योजना का किसानों को क्या लाभ मिलता है?
उत्तर: इस योजना से किसानों को बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी और अन्य कृषि जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। इससे कृषि निवेश बढ़ाने, खेती की लागत पूरी करने और अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।
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