पीएम आवास योजना में बढ़ोतरी : अब पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए मिलेंगे ₹1.70 लाख

सरकार का 1.20 लाख की जगह अब ₹1.70 लाख देने का ऐलान, जानिए किस राज्य के लोगों को मिलेगा लाभ और क्या रहेगी आवेदन की प्रक्रिया

1.70 Lakh Subsidy in PMAY Gramin 2025 :  प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत देश के ग्रामीण इलाकों के बेघर और कमजोर वर्गों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब राज्य सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 1.70 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इससे पहले पीएम आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को 1.50 लाख रुपए तक की सहायता मिलती थी। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया, जो गुजरात ग्रामीण विकास योजना के दृष्टिकोण को और अधिक मजबूत करता है।

राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला

राज्य सरकार ने हाल ही में इस योजना में अतिरिक्त राज्य सहायता जोड़ने का फैसला किया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि पहले योजना के तहत कुल 1.20 लाख रुपए की राशि तीन किस्तों में दी जाती थी। लेकिन अब निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों, परिवहन लागत और निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह राशि 1.70 लाख तक कर दी गई है। इसमें से 98,000 रुपए की सहायता गुजरात सरकार द्वारा दी जाएगी जबकि 72,000 केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

चार किस्तों में मिलेगी आर्थिक सहायता (ग्रामीण आवास योजना सहायता राशि)

राज्य सरकार ने सहायता राशि के वितरण की प्रक्रिया में भी सुधार किया है। अब यह भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा। इसमें पहली किस्त 30,000 रुपए आवास की स्वीकृति के समय दी जाएगी। दूसरी किस्त 80,000 रुपए निर्माण कार्य शुरू करने पर, तीसरी किस्त 50,000 रुपए छत की ढलाई के समय और चौथी यानी अंतिम किस्त 10,000 रुपए मकान निर्माण पूरा करने के बाद दी जाएगी। इस तरह कुल 1.70 लाख रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे उनके अपने घर का सपना साकार हो सकेगा। 

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ

बता दें की उक्त घोषणा फिलहाल गुजरात सरकार की ओर से की गई है, इसलिए अभी पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सिर्फ गुजरात राज्य के पात्र लाभार्थियों को ही 1.70 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकेगी। ऐसे में गुजरात ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC-2011) और आवास प्लस सर्वेक्षण में पात्र पाए गए हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देना है जिनके पास रहने के लायक घर नहीं है या जिनके घर कच्चे हैं। 

1.10 लाख घरों का लक्ष्य, बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान

राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2025-26 के बजट में पीएम आवास योजना के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया है। इसका लक्ष्य कुल 1,10,000 लाभार्थियों को आवास सहायता प्रदान करना है। यह कदम ‘विकसित गुजरात’ के लक्ष्य की दिशा में एक बेहतर प्रयास माना जा रहा है। 

पीएम आवास योजना में कैसे करें आवेदन (पीएम आवास योजना आवेदन प्रक्रिया) 

राज्य के जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना गुजरात का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले पात्रता सूची (PMAY पात्रता सूची 2025) की जांच करनी होगी। इसके लिए आवेदक को SECC 2011 या Awas Plus Survey में अपना नाम चेक करना होगा। इसके बाद आवेदक को संबंधित पंचायत कार्यालय या ब्लॉक विकास अधिकारी से संपर्क करना होगा। कुछ जिलों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए पात्र आवेदक pmayg.nic.in पोर्टल पर लॉग इन कर आवेदन सकते हैं।

पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया (घर बनाने की सरकारी योजना 2025)

पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए आपको जिन आवश्यक डाक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात आदि शामिल है। इन्हें आपको आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना होता है। इसके बाद आपके द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जाता है, इसके लिए अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण के बाद स्वीकृति प्रदान की जाती है। 

पीएम आवास योजना गुजरात की खास बातें

• इस योजना के लिए राज्य के बेघर और आवासहीन परिवार, जो ग्रामीण क्षेत्रों में "सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण अध्ययन-2011" और "आवास प्लस सर्वेक्षण" के अनुसार पात्र होंगे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत शामिल किया जाएगा। 
• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को अब गुजरात सरकार की ओर से 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। 
• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत गुजरात में लाभार्थी को अब कुल 1,70 लाख रुपए की राशि चार किस्तों दी जाएगी। 
• राज्य सरकार की ओर से इस अतिरिक्त सहायता के भुगतान के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 
• पीएम आवास योजना गुजरात का उद्देश्य अभी सिर्फ 1,10,000 लाभार्थियों को आवास प्रदान करना है। 

महत्वपूर्ण सूचना 

अभी सिर्फ गुजरात राज्य के लोगों को ही इस योजना के तहत 1.70 लाख रुपए का लाभ मिल सकेगा। यह बढ़ी हुई आर्थिक सहायता केवल गुजरात राज्य में लागू है। अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि ही लागू रहेगी, जब तक वहां की राज्य सरकार की ओर से कोई अलग घोषणा नहीं की जाती है।

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