प्रकाशित - 08 Jun 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
Pradhan Mantri Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब गरीबों को सिर्फ पक्का घर ही नहीं मिलेगा, बल्कि केंद्र सरकार ने इसमें मुफ्त बिजली और 50,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान भी किया है। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे के बालेवाड़ी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में यह बड़ी घोषणा की। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामीण विकास मंत्री जय कुमार गोरे, राज्य मंत्री योगेश कदम सहित कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। श्री चौहान ने कहा, "हर घर में सौर पैनल भी लगाए जाएंगे, जिससे लाभार्थियों को आजीवन मुफ्त बिजली मिलेगी और इसके अलावा ₹50,000 की अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।" यह खबर पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य है हर जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और तब से लाखों गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे पक्का घर बना सकें। अब इस योजना को एक और स्तर पर ले जाया गया है, जिसमें घरों के साथ मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों की भी सुविधा मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए बताया कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक लाभार्थी के घर पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें आजीवन मुफ्त बिजली मिल सकेगी। इसके साथ ही 50,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रदान की जाएगी। यह पहल दोहरे लाभ वाली होगी, एक तरफ गरीबों को बिजली का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक होगी क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा।
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि "मैंने पिछले वर्ष 9 जून को मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी और केवल एक साल के भीतर ही 30 लाख गरीबों को पक्का घर देने का लक्ष्य पूरा किया है।" यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार इस योजना को सिर्फ कागजों तक नहीं, जमीनी हकीकत में भी उतार रही है।
मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना सिर्फ घर देने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्राम्य अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम भी है। उन्होंने बताया कि मकान निर्माण के दौरान राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सीमेंट-रेती व्यापारी, बिजली-कर्मी आदि को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। इसके अलावा जब हर घर में सौर पैनल लगाए जाएंगे, तो इससे स्थानीय स्तर पर तकनीकी लोगों की मांग भी बढ़ेगी, जो युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर बन सकता है।
कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य के 10 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्के घर के लिए स्वीकृति पत्र दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण आवास योजनाओं पर अब तक करीब 65 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह राज्य की ओर से गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम आवास योजना अब सिर्फ छत देने की योजना नहीं रही, बल्कि यह जीवन की मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का अभियान बन चुकी है। घर के साथ बिजली, रोजगार और सम्मान भी अब योजना का हिस्सा बन चुका है। मुफ्त बिजली और 50,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी से गरीबों का जीवन और आसान होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपका नाम सेलेक्शन लिस्ट (SECC 2011 के आधार पर) में शामिल हो। यदि आपका नाम सूची में है, तो ग्राम पंचायत या CSC केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड आदि दस्तावेज देने होंगे। स्वीकृति के बाद सरकार की ओर से तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहाड़ी/विपरीत क्षेत्रों में यह राशि 1.30 लाख रुपए हो सकती है। निर्माण पूरा होते ही घर का सत्यापन किया जाता है और अंतिम किस्त जारी होती है। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए pmayg.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं। यदि आप पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं या आवेदन करना चाहते हैं, तो नजदीकी ग्राम पंचायत या CSC केंद्र से संपर्क करके योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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