लखपति दीदी अभियान: महिलाओं को मिलेगा बिना ब्याज के ऋण
प्रकाशित - 13 Feb 2026 by Vivek Tailang
200 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, लाखों महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से हाल ही में पेश किए गए बजट 2026–27 में महिलाओं के लिए एक बहुत ही अहम घोषणा की गई है। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें उद्यमिता से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर ‘लखपति दीदी अभियान को नई गति देना है।
इसी दिशा में उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लघु उद्योग और स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान, ब्याज मुक्त और चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे महिलाओं को छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करने में सहायता मिलेगी और वे परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी।
उद्योग स्थापित करने के लिए मिलेगा बिना ब्याज के ऋण
सरकार का उद्देश्य महिलाओं को ऋण पर निर्भर रहने वाली स्थिति से निकालकर उन्हें स्वावलंबी उद्यमी बनाना है। जब महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू करेंगी तो ग्रामीण परिवारों की आमदनी में स्थायी बढ़ोतरी होगी। यही मॉडल ‘लखपति दीदी’ अभियान की मूल भावना है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत भी युवाओं को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
तीन साल तक किराया देगी सरकार
महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विपणन व्यवस्था को भी मजबूत करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बड़े बाजारों में शोरूम या दुकानें किराये पर ली जाएंगी। इन दुकानों का संचालन पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि शुरुआती तीन वर्षों तक इन दुकानों का किराया सरकार वहन करेगी। इसके बाद स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए स्वयं जिम्मेदारी संभालेंगी। इससे महिलाओं को बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी और उनके उत्पादों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा।
महिलाओं की आय बढ़ेगी
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। जब गांवों में ही उत्पादन और बिक्री की व्यवस्था मजबूत होगी, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे न केवल महिलाओं की आय बढ़ेगी बल्कि पूरे परिवार और गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति पर आगे बढ़ते हुए समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का काम कर रही है।
महिलाओं के लिए बड़ा अवसर
लखपति दीदी अभियान और महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से राज्य की लाखों महिलाएं लाभान्वित होंगी। ब्याज मुक्त ऋण, विपणन की सुविधा और शुरुआती वर्षों में किराये का बोझ सरकार द्वारा उठाए जाने से महिलाओं के लिए कारोबार शुरू करना आसान होगा। यह पहल न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी ठोस रणनीति है। सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की हजारों महिलाएं सफल उद्यमी बनकर ‘लखपति दीदी’ का सपना साकार करेंगी और ग्रामीण विकास की नई कहानी लिखेंगी।
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