लखपति दीदी बनेंगी बीसी सखी, हर महीने 15 से 30 हजार की होगी कमाई

सरकार की नई पहल से महिलाओं को मिलेगा रोजगार और अतिरिक्त आय

किसानों को नकली और घटिया कृषि इनपुट से राहत देने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। इसी कड़ी में कृषि भवन, नई दिल्ली में दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी मौजूद रहे। इन दोनों समझौतों का उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समाधान करने के साथ ग्रामीण महिलाओं, खासकर लखपति दीदियों की आय बढ़ाना है। 

डाक विभाग और कृषि मंत्रालय के बीच पहला एमओयू (MoU)

पहला समझौता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और डाक विभाग के बीच किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे कृषि इनपुट के सैंपलों की सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद ढुलाई सुनिश्चित करना है। अब इन सैंपलों को टैंपर-प्रूफ पैकिंग में बारकोड और क्यूआर कोड के साथ प्रयोगशालाओं तक भेजा जाएगा। इस डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था से सैंपलों की पूरी यात्रा पर नजर रखी जा सकेगी और किसी भी तरह की छेड़छाड़ या देरी की संभावना बेहद कम हो जाएगी। 

घटिया बीज, खाद और कीटनाशक से होता है किसानों की फसल व आय को नुकसान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा घटिया बीज, खाद और कीटनाशक हैं, जिनसे उनकी फसल और आय दोनों को नुकसान होता है। नए सिस्टम से सैंपलों की फेसलेस और ट्रेसलेस ढुलाई होगी, जिससे लैब रिपोर्ट समय पर और भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध हो सकेगी। इससे मिलावटखोरों और नकली इनपुट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आसान होगा। 

मिलावटखोरों पर होगी कड़ी कार्रवाई

शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि सरकार पेस्टिसाइड एक्ट (Pesticide Act) और सीड एक्ट (Seed Act) के तहत घटिया कृषि इनपुट बेचने वालों पर कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। डाक विभाग के मजबूत और व्यापक लॉजिस्टिक नेटवर्क के जरिए देशभर की निर्माण इकाइयों, डीलरों और बाजारों से लिए गए सैंपल तय प्रयोगशालाओं तक सुरक्षित रूप से पहुंचाए जाएंगे। इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट मिलेंगे और कृषि उत्पादन में सुधार होगा। 

ग्रामीण बहनों-दीदियों की आय बढ़ाने के लिए दूसरा एमओयू (MoU)

दूसरा महत्वपूर्ण समझौता ग्रामीण विकास मंत्रालय, डाक विभाग और DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। इस पहल से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण बहनों-दीदियों को सीधा लाभ मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में 2 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां गरीबी उन्मूलन की मजबूत नींव हैं। नए समझौते के तहत बीसी सखी मॉडल को डाक विभाग के विशाल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे गांव-गांव और घर-घर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचेंगी और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अनुमान है कि इस मॉडल से बीसी सखियों की आय में 15 से 30 हजार रुपए प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की अहम भूमिका

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लास्ट-माइल डिलीवरी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस पहल के तहत संबंधित कर्मियों को ट्रेनिंग, टैबलेट, पीओएस मशीन और जरूरी सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराया जाएगा। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, कैश ट्रांसफर और अन्य वित्तीय सेवाएं अब ग्रामीण इलाकों तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी।

दोनों समझौतों से किसानों को मिलेगी राहत

दोनों मंत्रियों ने इन पहलों को “होल ऑफ गवर्नमेंट (Whole of Government)” दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण बताया। उनका कहना था कि कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी को नई मजबूती देंगे। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित, आत्मनिर्भर और गरीबी-मुक्त भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुल मिलाकर इन दो समझौतों से जहां किसानों को नकली और घटिया कृषि इनपुट से राहत मिलेगी, वहीं ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और अतिरिक्त आय के नए अवसर मिलेंगे। इससे लखपति दीदी योजना को भी नई गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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