लाड़ली बहना योजना में बढ़ सकती है राशि, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का बड़ा सुझाव

कैश ट्रांसफर योजनाओं को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए राज्यों को भेजी गई सिफारिश

मध्यप्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ सकती है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने राज्यों को सुझाव दिया है कि महिलाओं के लिए चल रही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) यानी नकद सहायता योजनाओं की राशि की समय-समय पर समीक्षा की जाए और महंगाई व बढ़ते घरेलू खर्च को देखते हुए जरूरत पड़ने पर इसमें बढ़ोतरी की जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश सरकार भी लाड़ली बहना योजना की मासिक सहायता राशि बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से राशि बढ़ाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

महंगाई के अनुसार राशि बढ़ाने की सिफारिश

पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिलाओं के लिए संचालित नकद सहायता योजनाएं सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं। इसलिए इन योजनाओं की राशि को स्थिर रखने के बजाय समय-समय पर उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई, जीवन-यापन की बढ़ती लागत और परिवारों की बदलती जरूरतों को देखते हुए सहायता राशि में आवश्यक बढ़ोतरी करना लाभार्थियों के हित में होगा।

महाराष्ट्र और ओडिशा की योजनाओं का किया अध्ययन

आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले महाराष्ट्र की 'माझी लाडकी बहिन योजना' और ओडिशा की 'सुभद्रा योजना' का विस्तृत अध्ययन किया। रिपोर्ट में बताया गया कि इन योजनाओं का महिलाओं और उनके परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं की बचत बढ़ी है, घरेलू खर्चों को संभालने में मदद मिली है और परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई है।

नकद सहायता के साथ कौशल विकास पर भी जोर

रिपोर्ट में केवल आर्थिक सहायता बढ़ाने की ही बात नहीं कही गई है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। परिषद ने सुझाव दिया है कि नकद सहायता योजनाओं को डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूह (SHG) से जोड़ना चाहिए। इससे महिलाएं केवल सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहेंगी, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आय भी बढ़ा सकेंगी।

15 से अधिक राज्यों में चल रही हैं ऐसी योजनाएं

EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार देश के 15 से अधिक राज्यों में महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष नकद सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आर्थिक सहायता मिलने के बाद महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर सुधारने पर पहले की तुलना में अधिक खर्च कर रही हैं, जिससे परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है।

मध्यप्रदेश में फिलहाल ₹1500 मिल रहे हैं

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना के तहत वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना की शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया और अब यह राशि 1500 रुपये प्रति माह हो चुकी है। राज्य सरकार पहले भी संकेत दे चुकी है कि योजना की सहायता राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।

राशि बढ़ने की अटकलें, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं

पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की सिफारिशों के बाद एक बार फिर लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार इस दिशा में विचार कर रही है और रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को बढ़ी हुई सहायता राशि का तोहफा मिल सकता है। हालांकि, मध्यप्रदेश सरकार की ओर से अभी तक राशि बढ़ाने या नई किस्त की बढ़ी हुई दर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट है कि EAC-PM ने केवल राज्यों को सुझाव दिया है, जबकि लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने का अंतिम निर्णय मध्यप्रदेश सरकार को लेना है। महिलाओं को किसी भी नई घोषणा के लिए सरकार की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।

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