लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र: 65 से 68 लाख महिलाएं हुईं अपात्र, अगली किस्त पर रोक

जानें किन वजहों से कटे नाम, तुरंत चेक करें लाभार्थी सूची में अपना स्टेटस

महाराष्ट्र सरकार की चर्चित ‘लाडकी बहिन’ योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने लाभार्थियों के सत्यापन अभियान के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ई-केवाईसी और दस्तावेज जांच पूरी होने के बाद करीब 65 से 68 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है। इसके बाद अगली किस्त पर भी असर पड़ा है और भुगतान फिलहाल रुका हुआ है।

सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब लाखों महिलाएं अपने नाम की स्थिति जानने के लिए लाभार्थी सूची चेक कर रही हैं। जिन महिलाओं का नाम सूची से हट गया है, उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। 

योजना से जुड़ी महिलाओं की संख्या में बड़ी गिरावट

जब यह योजना शुरू की गई थी, तब करीब 2.46 करोड़ महिलाओं ने इसमें पंजीकरण कराया था। लेकिन हालिया सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों की संख्या घटकर लगभग 1.81 करोड़ रह गई है। इसका मतलब है कि करीब 65 से 68 लाख महिलाओं को योजना की सूची से बाहर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि केवल पात्र और नियमों को पूरा करने वाली महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसलिए रिकॉर्ड की जांच, दस्तावेज सत्यापन और ई-केवाईसी के आधार पर सूची में बदलाव किया गया है। 

चुनाव से पहले शुरू हुई थी योजना

‘लाडकी बहिन’ योजना जिसे लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया। कम समय में यह योजना राज्य की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में शामिल हो गई थी और करोड़ों महिलाओं ने इसका लाभ लेना शुरू कर दिया था। 

योजना में क्यों कटे लाखों नाम, जानें वजह

सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बड़ी संख्या में अपात्र लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके बाद वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू किया। इस दौरान लाभार्थियों से ई-केवाईसी, दस्तावेज अपडेट और पात्रता संबंधी जानकारी मांगी गई। नवंबर 2025 से कई बार सत्यापन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था कि 30 अप्रैल अंतिम मौका होगा। इसके बाद जिन महिलाओं ने समय पर ई-केवाईसी नहीं कराया, दस्तावेज जमा नहीं किए या पात्रता मानकों पर खरी नहीं उतरीं, उनके नाम सूची से हटा दिए गए। 

योजना के बजट में भी की गई कटौती

जब योजना की घोषणा की गई थी, तब इसके लिए सालाना लगभग 45 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। बाद में वर्ष 2025 के बजट में इसे घटाकर 36 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया। वहीं 2026 के बजट में भी आवंटन कम किए जाने की चर्चा रही। माना जा रहा है कि लाभार्थियों की संख्या घटने और सत्यापन प्रक्रिया के बाद सरकार ने खर्च को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है। 

अब हो सकती है राशि की वसूली

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जिन महिलाओं को अपात्र पाए जाने के बावजूद पहले किस्त का लाभ मिल चुका है, उनसे राशि वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जहां संभव होगा, वहां भुगतान की वसूली की जाएगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला प्रशासनिक स्तर पर लिया जाएगा। 

मार्च-अप्रैल की किस्त अब तक लंबित

सत्यापन अभियान के चलते योजना की मार्च और अप्रैल महीने की किस्त अब तक जारी नहीं हो सकी है। कई लाभार्थी महिलाएं अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार मई के अंत या जून महीने में दो या तीन किस्तें एक साथ जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

 योजना की लाभार्थी सूची में तुरंत चेक करें अपना नाम

यदि आप इस योजना की लाभार्थी हैं, तो जल्द से जल्द आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से संपर्क कर अपना नाम सूची में चेक करें। साथ ही ई-केवाईसी और दस्तावेज अपडेट की स्थिति भी जरूर जांच लें। अगर आपका नाम पात्र सूची में है, तभी अगली किस्त का लाभ मिल सकेगा। इसलिए समय रहते अपना स्टेटस देखना बेहद जरूरी है।

“लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र: 65 से 68 लाख महिलाएं हुईं अपात्र, अगली किस्त पर रोक” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):

प्रश्न 1. लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र में 65 से 68 लाख महिलाएं अपात्र क्यों हुईं?

उत्तर: ई-केवाईसी न कराने, दस्तावेज अधूरे होने और पात्रता शर्तें पूरी न करने के कारण नाम सूची से हटाए गए हैं।

प्रश्न 2. क्या अगली किस्त रुक गई है?

उत्तर: हाँ, सत्यापन प्रक्रिया के चलते अगली किस्त फिलहाल रुकी हुई है।

प्रश्न 3. अगली किस्त कब जारी हो सकती है?

उत्तर: संभावना है कि मई के अंत या जून में किस्त जारी की जा सकती है, हालांकि आधिकारिक घोषणा बाकी है।

प्रश्न 4. लाभार्थी सूची में नाम कैसे चेक करें?

उत्तर: आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग की वेबसाइट/कार्यालय से लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक किया जा सकता है। 

प्रश्न 5. अगर नाम कट गया है तो क्या करें?

उत्तर: ई-केवाईसी, दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जानकारी अपडेट कर संबंधित विभाग से संपर्क करें।

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