लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र : एक करोड़ महिलाएं हो सकती हैं योजना से बाहर, जानिए वजह

ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2025, महिलाएं कर रही हैं समय सीमा बढ़ाने की मांग 

मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में चलाई जा रही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना जिसे लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को लेकर एक अपडेट जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र से करीब एक करोड़ महिलाएं बाहर हो सकती हैं। ऐसे में योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कौनसा ऐसा कारण है कि सरकार इन महिलाओं को योजना से बाहर कर सकती है। 

एक करोड़ महिलाएं क्यों हो सकती है योजना से बाहर

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना से एक करोड़ महिलाओं को बाहर किया जा सकता है। इसका प्रमुख कारण योजना से जुड़ी ई-केवाईसी की प्रक्रिया है जिसे योजना के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं ईकेवाई कराने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 तय की गई है। राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक 2.35 करोड़ महिला लाभार्थियों में से अभी तक केवल 1.3 करोड़ महिलाओं ने ही ई-केवाईसी पूरी की है, जबकि करीब 1 करोड़ महिलाएं अभी भी प्रक्रिया से बाहर हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ई-केवाईसी समय पर पूरा न होने की स्थिति में इनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं योजना से बाहर हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर सरकार समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है, हालांकि फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 

सरकार ने योजना के लिए क्यों शुरू की ई-केवाईसी प्रक्रिया

लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र के शुरू होने के बाद शुरुआती चरण में करीब 2.5 करोड़ महिलाएं रजिस्टर्ड थीं, जिनमें से कई पर गलत तरीके से लाभ लेने के आरोप लगे। इसी के चलते सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य किया ताकि पात्रता की जांच सही तरह से हो सके। शुरुआत में ई-केवाईसी में काफी तकनीकी परेशानी आईं जैसे सर्वर डाउन होना, ओटीपी न आना, साइट का बार-बार फेल होना आदि। हालांकि अब अधिकांश समस्याएं कम हुई हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रक्रिया पूरी भी कर ली है। अधिकारियों के अनुसार, ई-केवाईसी ऑनलाइन कुछ मिनटों में पूरी की जा सकती है, लेकिन लगातार तकनीकी खामियों से महिलाएं परेशान थीं। 

स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सरकार सख्ती के मूड में नहीं

राज्य में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव और 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार योजना को लेकर किसी भी तरह की सख्ती अपनाने के पक्ष में नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा भी लाभार्थियों से जुड़ने के लिए अभियान शुरू किए गए हैं। कई जगह महायुति के नेताओं द्वारा ई-केवाईसी कैंप भी लगाए गए हैं। हाल ही दिनों में मुंबई के विभिन्न इलाकों में "बहन लाडल, भाऊबीज देवाभाऊ की" अभियान के जरिए बीजेपी ने बड़ी संख्या में महिलाओं तक पहुंच बनाई। साथ ही सरकार ने शिव भोजन थाली के लिए फंड जारी कर यह संदेश देने की कोशिश भी की कि वह जनता के हितों के प्रति संवेदनशील है। हालांकि महायुति के चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 1500 रुपए को बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अब इस पर फैसला बजट सत्र में निर्भर करेगा। 

नवंबर में किस्त जारी होने से पहले ई-केवाईसी का संकट

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत हर पात्र महिला को 1500 रुपए प्रति माह सहायता दी जाती है। नवंबर की किस्त जारी होने वाली है, लेकिन ई-केवाईसी की समस्या ने लाखों महिलाओं को चिंतित कर दिया था। लगातार शिकायतें आने के बाद महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर तकनीकी अपडेट चल रहे थे, जिसकी वजह से सर्वर और ओटीपी संबंधी परेशानी सामने आ रही थीं। खास तौर पर जिन महिलाओं के पति या पिता नहीं हैं, उन्हें ई-केवाईसी में अधिक परेशानी हो रही थी। इन महिलाओं की पहचान सत्यापित करने के लिए अब वेबसाइट में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिससे उन्हें भी आसानी से ई-केवाईसी की सुविधा मिल सकेगी। मंत्री तटकरे के मुताबिक जैसे ही तकनीकी अपडेट पूरे हो जाएंगे, ई-केवाईसी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने लगेगी और महिलाएं बिना किसी रुकावट के इसे पूरा कर सकेंगी। 

18 नवंबर की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग

तकनीकी परेशानियों के चलते महिलाओं ने राज्य सरकार से ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 18 नवंबर बढ़ाने की मांग भी की है। हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन वेबसाइट के अपडेट को देखते हुए कई लाभार्थियों को उम्मीद है कि सरकार समय सीमा बढ़ा सकती है। 

किन महिलाओं को मिलता है लाड़ली बहन योजना महाराष्ट्र का लाभ

महाराष्ट्र की महायुति सरकार 21 से 65 वर्ष की उन महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ देती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का महाराष्ट्र का निवासी होना जरूरी है। वहीं इसके लिए ई–केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना भी आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि सरकार का मानना है कि ई-केवाईसी पूरा होने से 1500 रुपए की मासिक किस्त बिना रुकावट के लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा सकेगी।

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