कर्ज माफी योजना 2024 : इन किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेगी सरकार

मुख्यमंत्री का ऐलान, आचार संहिता खत्म होते ही किसानों का ऋण करेंगे माफ

किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए राज्य सरकारें किसानों का कर्ज माफ करती हैं। कई राज्य सरकारों ने किसानों के कर्ज को माफ कर उन्हें राहत दी है। अलग-अलग राज्यों में कर्ज माफी की योजनाएं चलाई गई जिनका किसानों को लाभ हुआ। इन योजनाओं में कर्ज माफी योजना (Loan Waiver Scheme) यूपी, कर्ज माफी योजना झारखंड, कर्जमाफी योजना एमपी, कर्ज माफी योजना राजस्थान, कर्ज माफी योजना हरियाणा आदि प्रमुख हैं। इसी क्रम में एक और राज्य सरकार ने किसानों का बकाया पुराना कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रदेश में आचार संहिता खत्म होते ही किसानों को ऋण माफी का तोहफा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से राज्य के लाखों किसानों को राहत मिलेगी।

इन किसानों का कर्ज होगा माफ

दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्‌डी ने मंगलवार को बैंकों से अपील की है कि वे किसानों को कर्ज अदायगी के लिए परेशान नहीं करें। रेड्‌डी ने कहा कि बैंक किसानों को फसल ऋण चुकाने के लिए नोटिस नहीं भेजें। रेड्‌डी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक ऋण माफ करने का वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जून में जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, कांग्रेस सरकार किसानों से किए गए अपने इस वादे को पूरा करेगी। रेड्‌डी ने कहा कि राज्य सरकार 15 अगस्त से पहले एक बार में ऋण माफी पूरी कर लेगी। नागरकर्नूल में एक सार्वजनिक सभा में रेड्‌डी ने राज्य के किसानों से कहा कि वे अपने फसल ऋण के बारे में चिंतित न हो क्योंकि राज्य सरकार इसे माफ करेगी।

15 अगस्त से पहले मिलेगी किसानों को ऋण माफी

बता दें कि विधायक और बीआरएस नेता हरीश राव ने रेवंत रेड्‌डी से सवाल किया था कि यदि 15 अगस्त तक फसल ऋण को माफ करने में अगर वह असफल रहते हैं तो क्या वह अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे? इस सवाल पर रेड्‌डी ने पलट कर सवाल किया कि यदि उन्होंने उस तारीख तक किसानों का ऋण माफ कर दिया तो क्या उनके चाचा, बीआरएस चीफ के. चंद्रशेखर राव- पार्टी को भंग कर देंगे। रेड्‌डी ने राव को चुनौती देते हुए कहा कि भले ही सूरज पश्चिम से उगे या आपके चाचा अपने फार्महाउस में आत्महत्या कर लें, कांग्रेस सरकार 15 अगस्त तक किसानों का फसल ऋण माफ कर देगी। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को भारी बहुमत देकर उनके हाथ मजबूत करें।

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क्या है तेलंगाना कर्जमाफी योजना (Telangana Loan Waiver Scheme  ) 

किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार की ओर से ऋण माफी योजना शुरू की गई है। इसमें राज्य के सभी किसानों का 31.03.2014 तक बकाया ऋण माफ कर दिया है। तेलंगाना सरकार का मानना है कि कर्ज के बोझ में फंसे किसानों का जब तक फसल ऋण माफ नहीं किया जाएगा तब तक उनका आर्थिक रूप से विकास नहीं हो सकता है। वे कर्ज के दलदल में फंसे रहेंगे। उन्हें इससे मुक्त करने के लिए कर्जमाफी जरूरी है। राज्य सरकार ने एक बार फिर से फसल ऋण माफी योजना-2018 तैयार की है। यह योजना केवल संस्थागत ऋणों को कवर करती है और गैर संस्थागत स्त्रोतों से प्राप्त ऋण को कवर नहीं करती है।

कर्ज माफी योजना तेलंगाना की खास बातें (Special features of loan waiver scheme Telangana )  

• कृषि विभाग तेलंगाना सरकार की आधिकारिक वेब साइट में दी गई जानकारी के मुताबिक यह योजना निर्धारित समय के अनुसार तेलंगाना राज्य में किसानों को वितरित सोने के बदले अल्पावधि उत्पादन ऋण व फसल ऋण को कवर करेगी। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी ऋण संस्थान (शहरी सहकारी बैंकों सहित) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सामूहिक रूप से उधार देने वाली संस्थाएं कहा जाता है।
• छूट के लिए पात्र राशि प्रति परिवार एक लाख रुपए (लागू ब्याज सहित मूलधन) तक होगी। किसान परिवार को परिवार के मुखिया, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।
• 01.04.2014 को या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत औ र 11.12.2018 तक बकाया सभी फसल ऋण इस योजना के तहत पात्र है।
• शहरी और महानगरीय बैंकों अथवा बैंक शाखाओं से फसल ऋण के रूप में लिए गए गोल्ड लोन माफी के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, शहरी या महानगरीय शाखाओं से लिए गए ऋण जिनमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, उनके सेवा क्षेत्र ऋण माफी के लिए पात्र हैं।
• जिन किसानों का 25,000 रुपए तक का कर्ज बकाया है, उनका कर्ज पहले चरण में कर्ज माफ किया जाएगा।
• सरकार ने जीओ आरटी नंबर 206 दिनांक 11.05.2020 के माध्यम से ए/सी पेयी चेक के बजाय पात्र किसान के ऋण खातों में लाभ जमा करने के लिए संशोधन दिशा-निर्देश जारी किए थे।
• डेटा निगरानी के लिए जिला कलेक्टरों, जिला कृषि अधिकारियों को लॉगिन प्रदान किए गए हैं और त्रृटियों को अपडेट करने के लिए कृषि विस्तार आधिकारियों को लॉगिन प्रदान किए गए हैं। 

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