लाड़ली बहना योजना : अब महिलाओं को सरकारी नौकरी देगी सरकार, यहां करें आवेदन

लाड़ली बहनों को मिला बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरियों में बढ़ा आरक्षण

लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को व्यापक लाभ दिए जा रहे हैं। 450 रुपए में गैस सिलेंडर, हर महीने 1250 रुपए की मासिक किस्त के रूप में सीधी आय और इसके अलावा आवास योजना का आदि का लाभ तो दिया ही जा रहा है। लेकिन हाल ही में सरकार ने एक नई घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहनों के लिए सरकारी नौकरी में भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सीधी भर्ती, विधानसभा एवं संसद में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने जहां महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया है, वहीं मध्यप्रदेश ने केंद्र की तय की हुई सीमा से ज्यादा आरक्षण देकर महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। इस फैसले से प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली लाड़ली बहनों को बड़ा लाभ मिलेगा।

ट्रैक्टर जंक्शन के इस पोस्ट में लाड़ली बहनों को सरकारी नौकरी में बढ़े आरक्षण के बारे में, योजना का कितना लाभ मिलेगा, लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।

कितना होगा फायदा

सरकार के इस फैसले से प्रदेश की लाड़ली बहनों को व्यापक लाभ मिलेंगे। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में निर्वाचन आयोग के आंकड़े के मुताबिक महिला वोटरों की संख्या अधिक है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के लिए लगातार एक से बढ़कर एक नई और महत्वाकांक्षी योजना ला रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी सिविल सेवा नियम (स्पेशल क्लॉज फॉर वूमन) 1971 में संशोधन किया है। जिससे महिलाओं को अब सीधी भर्ती में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा।

अब होगा ज्यादा फायदा

महिलाओं को इस फैसले से अब ज्यादा फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी में भागीदारी बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दे दिया। केंद्र सरकार ने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण संसद में दिया। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त था। लेकिन इस नए फैसले के बाद अब सरकारी नौकरी में महिलाओं को ज्यादा लाभ मिलेगा। अब अगर 100 पदों के लिए भर्ती आती है तो महिलाओं के लिए 35 पद रिजर्व रहेंगे, जबकि पहले भर्ती आने पर महिलाओं के लिए 33 पद रिजर्व होते थे।

किस भर्ती में कितना आरक्षण

मध्यप्रदेश में टीचर्स की भर्ती पर 50% आरक्षण दिया जाएगा। पहले भी टीचर्स भर्ती में 50% महिला आरक्षण प्राप्त था। पुलिस भर्ती में 30% आरक्षण दिया जाता था, जो अब 32% होगा। वन विभाग की भर्ती को छोड़कर बाकी सभी सरकारी भर्तियों में अब 33% की जगह 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा।

सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा लाभ

सरकार द्वारा इस योजना के तहत मिलने वाले आरक्षण को होरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप में दिया जाएगा। यानी जो महिलाएं एससी, एसटी और ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। बता दें कि महिलाओं को दी जा रही सीटों में 16% एससी, 20% एसटी, 14% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। बची 40% सीटें सभी महिलाओं के लिए ओपन रहेंगे। बुधवार को ही सरकार ने महिलाओं को दिए जाने वाले 35 फीसदी आरक्षण मामले की अधिसूचना जारी कर दी है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का नियम 1995 से लागू था। जिसके 28 साल बाद अब शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस प्रोविजन में सुधार लाते हुए महिलाओं के लिए आरक्षण को 2% तक बढ़ा दिया और कुल महिला आरक्षण को 35% कर दिया गया है।

कैसे उठाएं लाभ

इस फैसले का लाभ आने वाली भर्तियों में अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों को मिलना शुरू होगा। मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी महिलाओं को ही इस आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों आयशर ट्रैक्टर, कुबोटा ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।