किसानों को बड़ी राहत: अब फ्री में करा सकेंगे फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान e-KYC का काम

कॉमन सर्विस सेंटर पर बिना शुल्क के मिलेंगी किसान रजिस्ट्री और पीएम किसान e-KYC की सुविधाएं

हरियाणा सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से किसान रजिस्ट्री और पीएम-किसान ई–केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के बाद किसानों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और गांव स्तर पर ही डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की ‘एग्रीस्टैक’ पहल और पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत किसान पंजीकरण और e-KYC का कार्य अब पूरे प्रदेश में सीएससी (CSC) केंद्रों के जरिए किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों का एक मजबूत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, जिससे सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और कृषि सेवाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचाया जा सके। 

फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले से अधिक तेज

सरकार के अनुसार इस पहल से किसान रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज होगी। गांवों के नजदीकी सीएससी (CSC) केंद्रों पर ही किसान अपना पंजीकरण, डिजिटल सत्यापन और पीएम-किसान ईकेवाईसी (e-KYC) से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे किसानों का समय बचेगा और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। 

कोई शुल्क नहीं देना होगा

सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि किसानों से इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएम-किसान ई–केवाईसी (e-KYC) के लिए प्रति किसान 15 रुपये का सेवा शुल्क राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। सीएससी (CSC) केंद्रों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों से किसी भी प्रकार की राशि न लें। इससे छोटे और सीमांत किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। 

कई राज्यों में पहले से ही सफल साबित हो चुका है यह मॉडल

हरियाणा सरकार का कहना है कि देश के कई राज्यों में यह मॉडल पहले ही सफल साबित हो चुका है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, असम और ओडिशा सहित कई राज्यों में अब तक 2.8 करोड़ से अधिक किसानों का सफल पंजीकरण किया जा चुका है। अब हरियाणा भी इसी मॉडल को अपनाकर किसान रजिस्ट्री और डिजिटल कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 

किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे और तेजी से मिलेगा

सरकार का मानना है कि किसान रजिस्ट्री बनने से भविष्य में किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे और तेजी से मिल सकेगा। इससे पात्र किसानों की पहचान आसान होगी और योजनाओं में गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की संभावना भी कम होगी। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से कृषि से जुड़ी नीतियों को लागू करने में भी मदद मिलेगी। 

सीएससी (CSC) सेंटर पर कौन-कौन से दस्तावेज लेकर जाएं किसान

किसान रजिस्ट्री और पीएम-किसान ई–केवाईसी (e-KYC) कराने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा। यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं: 

• आधार कार्ड
• आधार से लिंक मोबाइल नंबर
• बैंक पासबुक
• परिवार पहचान पत्र (यदि लागू हो)
• जमीन से जुड़े दस्तावेज या खसरा-खतौनी की कॉपी
• पीएम-किसान रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि पहले से पंजीकरण है)

सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखें ताकि e-KYC और किसान रजिस्ट्री की प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिन किसानों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, उन्हें पहले यह प्रक्रिया पूरी कराने की सलाह दी गई है। 

हरियाणा सरकार किसान हित में मजबूत पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल हरियाणा में डिजिटल कृषि शासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। इससे किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और सरकारी सेवाएं गांव स्तर तक पहुंच सकेंगी। आने वाले समय में किसान रजिस्ट्री के जरिए कई अन्य कृषि योजनाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकता है, जिससे किसानों को और अधिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। 

“किसानों को बड़ी राहत: अब फ्री में करा सकेंगे फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान e-KYC का काम” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ): 

प्रश्न 1. किसान रजिस्ट्री और पीएम किसान e-KYC कहां होगी?

उत्तर: किसान रजिस्ट्री और पीएम किसान e-KYC का काम अब कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर किया जाएगा।

प्रश्न 2. क्या किसानों को CSC पर कोई शुल्क देना होगा?

उत्तर: नहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्रश्न 3. पीएम किसान e-KYC के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

उत्तर: आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज जरूरी होंगे।

प्रश्न 4. किसान रजिस्ट्री का किसानों को क्या फायदा मिलेगा?

उत्तर: किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सीधे मिलेगा।

प्रश्न 5. हरियाणा सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है?

उत्तर: सरकार का उद्देश्य किसानों तक सरकारी सेवाएं गांव स्तर पर तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है।

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