प्रकाशित - 06 Mar 2024
सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब किसानों को नलकूप के बिजली बिल पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है यानी अब किसानों को नलकूप के इस्तेमाल पर उस पर आने वाला बिजली का बिल माफ होगा। किसानों को अपने निजी नलकूप पर कोई बिजली बिल नहीं देना होगा। इस तरह किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा।
दरअसल यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100 प्रतिशत की छूट दे दी है। यह फैसला सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राज्य सरकार के इस निर्णय का सीधा लाभ प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिजली बिल देने की जरूरत नहीं होगी, उनका बिल माफ होगा। इतना ही नहीं यदि उनके पास पहले से काेई बिल बकाया है तो वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में चुकाने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए योगी सरकार ने 2024-25 के बजट में 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं 2023-24 के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बता दें कि योगी सरकार ने चुनावों के समय किसानों से निजी नलकूप पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का वादा किया था जिसे अब उन्होंने पूरा कर दिया है।
बिजली बिल पर सब्सिडी या छूट का लाभ दोनों प्रकार के नलकूपों पर दिया जाएगा। चाहे वे शहरी क्षेत्र के नलकूप हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के। राज्य में करीब 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि 5,188 शहरी नलकूप हैं। राज्य सरकार की ओर करीब 200 ग्राम पंचायतों को नगर ग्राम पंचायतों में बदल दिया है। ऐसे में शहरी और ग्रामीण का फर्क खत्म करके इसे मर्ज कर दिया गया है। इस तरह दोनों ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
अनुमान के मुताबिक एक ट्यूबवेल से 8 से 10 किसान लाभान्वित होते हैं, जिसके खेत तक पानी पहुंचाता है। इस तरह राज्य के करीब डेढ़ करोड़ किसान परिवार इससे लाभान्वित होंगे। यदि प्रति किसान परिवार के 5 सदस्यों की गणना करें तो इस योजना से प्रदेश के करीब 6-7 करोड़ लोग लाभान्वित हो सकेंगे।
निजी ट्यूबवेल लगाने के लिए भी यूपी सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए सरकार की ओर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (Chief Minister Minor Irrigation Scheme) संचालित है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को मध्यम गहरे और गहरे ट्यूबवेल की स्थापना पर सामान्य श्रेणी के लघु और सीमांत किसानों को बोरिंग के लिए कुल 2.57 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसमें बोरिंग खुदवाने, जल वितरण प्रणाली तैयार करने और ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए राशि शामिल होती है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 5.74 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार गहरे ट्यूबवेल को लगाने के लिए सामान्य श्रेणी के लघु और सीमांत किसानों को 3.47 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को गहरे ट्यूबवेल के लिए 6.64 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है।
ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको ट्रैक्टर इंडस्ट्री और खेती से संबंधित सटीक जानकारी देकर अपडेट रखता है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के नए मॉडल और उनके उपयोग की जानकारी आपको सबसे पहले ट्रैक्टर जंक्शन पर मिलती है। हम सरकारी योजनाओं की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। हमारी वेबसाइट पर प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों स्वराज ट्रैक्टर, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
अगर आप किफायती कीमत पर नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो महिंद्रा, स्वराज, टैफे, सोनालिका, जॉन डियर आदि कंपनियों में से उचित ट्रैक्टर का चयन कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ट्रैक्टर लोन (Tractor Loan) की सुविधा भी प्रदान करते हैं।
अगर आप नए जैसे पुराने ट्रैक्टर व कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपने ट्रैक्टर या कृषि उपकरण का अधिकतम मूल्य मिले तो अपने बिकाऊ ट्रैक्टर / कृषि उपकरण को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।
Social Share ✖