खुशखबर : किसानों को नलकूप के बिजली बिल पर मिलेगी 100 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 06 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

खुशखबर : किसानों को नलकूप के बिजली बिल पर मिलेगी 100 प्रतिशत सब्सिडी

सात करोड़ किसानों को होगा लाभ, जानें, क्या है योजना

सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब किसानों को नलकूप के बिजली बिल पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है यानी अब किसानों को नलकूप के इस्तेमाल पर उस पर आने वाला बिजली का बिल माफ होगा। किसानों को अपने निजी नलकूप पर कोई बिजली बिल नहीं देना होगा। इस तरह किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। 

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नलकूप पर फ्री बिजली की क्या है योजना (What is the plan for free electricity at tube well)

दरअसल यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100 प्रतिशत की छूट दे दी है। यह फैसला सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राज्य सरकार के इस निर्णय का सीधा लाभ प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिजली बिल देने की जरूरत नहीं होगी, उनका बिल माफ होगा। इतना ही नहीं यदि उनके पास पहले से काेई बिल बकाया है तो वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में चुकाने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए योगी सरकार ने 2024-25 के बजट में 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं 2023-24 के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बता दें कि योगी सरकार ने चुनावों के समय किसानों से निजी नलकूप पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का वादा किया था जिसे अब उन्होंने पूरा कर दिया है।

ग्रामीण व शहरी दोनों नलकूपों पर लागू होगी योजना (The scheme will be applicable on both rural and urban tube wells)

बिजली बिल पर सब्सिडी या छूट का लाभ दोनों प्रकार के नलकूपों पर दिया जाएगा। चाहे वे शहरी क्षेत्र के नलकूप हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के। राज्य में करीब 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि 5,188 शहरी नलकूप हैं। राज्य सरकार की ओर करीब 200 ग्राम पंचायतों को नगर ग्राम पंचायतों में बदल दिया है। ऐसे में शहरी और ग्रामीण का फर्क खत्म करके इसे मर्ज कर दिया गया है। इस तरह दोनों ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।

योजना से कितने किसान लाभान्वित होने का है अनुमान (How many farmers are expected to benefit from the scheme)

अनुमान के मुताबिक एक ट्यूबवेल से 8 से 10 किसान लाभान्वित होते हैं, जिसके खेत तक पानी पहुंचाता है। इस तरह राज्य के करीब डेढ़ करोड़ किसान परिवार इससे लाभान्वित होंगे। यदि प्रति किसान परिवार के 5 सदस्यों की गणना करें तो इस योजना से प्रदेश के करीब 6-7 करोड़ लोग लाभान्वित हो सकेंगे।

निजी ट्यूबवेल लगाने के लिए भी सरकार से मिलती है सब्सिडी (Subsidy is also available from the government for installing private tube wells)

निजी ट्यूबवेल लगाने के लिए भी यूपी सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए सरकार की ओर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (Chief Minister Minor Irrigation Scheme) संचालित है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को मध्यम गहरे और गहरे ट्यूबवेल की स्थापना पर सामान्य श्रेणी के लघु और सीमांत किसानों को बोरिंग के लिए कुल 2.57 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसमें बोरिंग खुदवाने, जल वितरण प्रणाली तैयार करने और ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए राशि शामिल होती है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 5.74 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार गहरे ट्यूबवेल को लगाने के लिए सामान्य श्रेणी के लघु और सीमांत किसानों को 3.47 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को गहरे ट्यूबवेल के लिए 6.64 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 

निजी ट्यूबवेल पर फ्री बिजली योजना की खास बातें (Special features of free electricity scheme on private tube well)

  1. निजी ट्यूबवेल पर फ्री बिजली योजना के प्रस्ताव के तहत किसानों को 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
  2. किसानों को अब एक अप्रैल 2023 से कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी।
  3. इससे पहले भी यदि कोई बकाया ट्यूबवेल बिजली बिल है तो उसके लिए ब्याज रहित योजना लाई जाएगी और उसका भी क्रियान्यवन आने वाले दिनों में किया जाएगा।
  4. निजी ट्यूबवेल पर फ्री बिजली योजना के लिए यूपी सरकार ने 2023-24 में 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
  5. इसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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