राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी: कृषि की दो योजनाओं पर खर्च होंगे ₹340 करोड़, किसानों को होगा लाभ

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत राजस्थान को ₹340.59 करोड़ की मिली मंजूरी, किसान कल्याण पर जोर

राजस्थान के किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य में कृषि विकास और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ₹340.59 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है। यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी PM RKVY और कृषोन्नति योजना के तहत मंजूर की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान और तेलंगाना के लिए इन दोनों योजनाओं के तहत कुल ₹605.71 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी ₹340.59 करोड़ है, जबकि तेलंगाना को ₹265.12 करोड़ मिलेंगे।

केंद्र सरकार के अनुसार, मंजूर राशि का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं, कृषि विकास, किसान कल्याण गतिविधियों और जरूरी कृषि सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इससे राजस्थान में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना में कितने करोड़ मिले

राजस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना में ₹849.37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी ₹509.62 करोड़ है। राज्य को इससे पहले 4 मई को ₹216.13 करोड़ की पहली मदर सैंक्शन जारी की गई थी। इसमें से राजस्थान अब तक ₹164.39 करोड़ खर्च कर चुका है। यह कुल जारी राशि का करीब 76.06 प्रतिशत है। राज्य में पहले जारी राशि के खर्च और योजनाओं की प्रगति को देखते हुए केंद्र ने अब राजस्थान के लिए RKVY मद में ₹216.12 करोड़ और कृषोन्नति योजना के तहत ₹124.47 करोड़ की मंजूरी दी है। दोनों को मिलाकर राजस्थान को ₹340.59 करोड़ की नई वित्तीय स्वीकृति मिली है।

राजस्थान में केसीसी पर विशेष ध्यान देने की हिदायत

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की स्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उनका जोर इस बात पर रहा कि पात्र किसानों को समय पर और आसान तरीके से कृषि ऋण की सुविधा मिल सके। केसीसी (KCC) के जरिए किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार को शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने राज्यों को कृषि योजनाओं के लिए जारी फंड का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दिया।

फंड के इस्तेमाल और प्रगति की हुई समीक्षा

शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव अतीश चंद्रा सहित केंद्र और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में वार्षिक कार्ययोजनाओं, पहले जारी किए गए फंड के इस्तेमाल और योजनाओं पर हुए खर्च की प्रगति की समीक्षा की गई।

तेलंगाना को ₹265.12 करोड़ की मंजूरी

बैठक में तेलंगाना के लिए भी ₹265.12 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी गई। राज्य की 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना ₹651.06 करोड़ की मंजूर हुई थी, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹390.63 करोड़ है। तेलंगाना को 12 मई को ₹157.65 करोड़ की पहली मदर सैंक्शन मिली थी। इसमें से अब तक ₹96.05 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, जो करीब 60.93 प्रतिशत है। खर्च की प्रगति के आधार पर केंद्र ने तेलंगाना के लिए RKVY मद में ₹157.66 करोड़ और कृषोन्नति योजना के तहत ₹107.46 करोड़ की स्वीकृति दी है।

तेलंगाना के फार्मर आईडी मॉडल की सराहना

बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना में किसानों की पहचान के लिए लागू किए जा रहे Farmer ID मॉडल और खाद वितरण व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों की पहचान से जुड़ी ऐसी व्यवस्था सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। उन्होंने राज्य में तिलहन और दलहन से जुड़े मिशनों के खर्च और क्रियान्वयन की गति पर नियमित निगरानी की जरूरत भी बताई।

क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM RKVY) का उद्देश्य राज्यों में कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और किसानों के लिए जरूरी सुविधाओं को विकसित करने जैसे कार्यों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं कृषोन्नति योजना कृषि क्षेत्र और किसानों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसके तहत कृषि उत्पादन, उत्पादकता, फसल विकास और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है।

किसानों को कैसे मिलेगा फायदा

इन दोनों योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता से राजस्थान में कृषि क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं, उत्पादन, कृषि इनपुट सपोर्ट और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को गति मिल सकती है। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होने पर किसानों को बेहतर कृषि सुविधाएं और उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी सहयोग मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के अनुसार, इन वित्तीय स्वीकृतियों का उद्देश्य कृषि योजनाओं को समय पर लागू करना और राज्यों में उनके प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कृषि क्षेत्र में संसाधन, तकनीकी सहयोग और योजनाओं की निगरानी को मजबूत करने पर काम कर रही हैं।

केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान दी गई वित्तीय राशि के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. राजस्थान के लिए कृषि योजनाओं के तहत कितने करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं?

उत्तर: केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए PM RKVY और कृषोन्नति योजना के तहत कुल ₹340.59 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है।

प्रश्न 2. राजस्थान को PM RKVY के तहत कितनी राशि मिली है?

उत्तर: राजस्थान के लिए RKVY मद में ₹216.12 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

प्रश्न 3. कृषोन्नति योजना के तहत राजस्थान को कितने रुपये मिले हैं?

उत्तर: कृषोन्नति योजना के तहत राजस्थान के लिए ₹124.47 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

प्रश्न 4. PM RKVY योजना क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM RKVY) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विकास, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने और कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देना है।

प्रश्न 5. राजस्थान के किसानों को इन योजनाओं से क्या फायदा होगा?

उत्तर: इन योजनाओं से कृषि अवसंरचना, उत्पादन, कृषि इनपुट सपोर्ट और किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को बेहतर कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

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