फार्मर रजिस्ट्री: 80 लाख किसान जुड़े, अब मिलेंगे सभी सरकारी योजनाओं के लाभ

जानें, फार्मर रजिस्ट्री क्या है और किसान इसके लिए कैसे करा सकते हैं पंजीयन 

राजस्थान सरकार किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, पारदर्शी और समय पर उपलब्ध कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को तेजी से लागू कर रही है। राज्य में अब तक 80 लाख से अधिक किसान राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण करा चुके हैं, जिससे यह व्यवस्था राज्य की कृषि योजनाओं की रीढ़ बनती जा रही है।

सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को बार-बार कागजी प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े और राजस्थान सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सही किसान तक पहुंचे। इसी दिशा में फार्मर रजिस्ट्री को राज्य और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं से जोड़ा गया है। 

किसानों को किन योजनाओं का मिल रहा लाभ

राजस्व विभाग के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों को कई अहम योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बिक्री, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण और आपदा राहत सहायता शामिल हैं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में कई नई योजनाओं का लाभ भी केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनका फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण होगा। ऐसे में पंजीकरण नहीं कराने वाले किसान योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। 

कहां करा सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण

राजस्थान के किसान फार्मर रजिस्ट्री के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र, ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार ने सभी जिलों में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। किसानों से अपील की गई है कि वे समय रहते फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में देरी न हो। 

फार्मर रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं: 

• आधार कार्ड

• जमाबंदी या खसरा संख्या

• आधार से लिंक मोबाइल नंबर

दस्तावेज सत्यापन के बाद किसान को यूनिक फार्मर आईडी प्रदान की जाती है, जो आगे सभी सरकारी योजनाओं में उसकी पहचान बनेगी। 

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का अहम हिस्सा

फार्मर रजिस्ट्री, केंद्र सरकार की डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (AgriStack) का एक अहम हिस्सा है। इस मिशन को सितंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य देशभर के किसानों का एक प्रामाणिक और एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, यूनिक फार्मर आईडी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी सहायता सही और पात्र किसान तक पहुंचे। 

फर्जी लाभार्थियों पर लगेगी रोक

फार्मर रजिस्ट्री और AgriStack के जरिए फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। इससे पीएम किसान, फसल बीमा, एमएसपी खरीद, कृषि ऋण और आपदा राहत जैसी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी धन का दुरुपयोग रुकेगा।

खेती से जुड़ी सेवाएं होंगी पूरी तरह डिजिटल

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फार्मर रजिस्ट्री को और मजबूत बना रही हैं। इसके तहत भूमि रिकॉर्ड, किसान विवरण और आधार आधारित पहचान को एक-दूसरे से जोड़ा जा रहा है। AgriStack के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार भविष्य में खेती से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं इसी डिजिटल पहचान के जरिए उपलब्ध होंगी। इससे किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा। कुल मिलाकर फार्मर रजिस्ट्री न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का जरिया बन रही है, बल्कि यह किसानों के लिए एक स्थायी और भरोसेमंद डिजिटल पहचान भी साबित होगी।

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