ई-किसान उपज निधि योजना: अब गोदाम में रखी फसल पर लोन ले सकेंगे किसान, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा किसानों को लाभ

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। नई-नई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) दी जा रही है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) के तहत फसल सुरक्षा कवच (Fasal Suraksha Kavach) प्रदान किया जा रहा है। 

इसी कड़ी में एक और पहल करते हुए अब सरकार ने किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सके, इसके लिए एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत किसान अब अपनी फसल या उपज को गोदाम में सुरक्षित रखकर उस पर लोन ले सकते हैं और बाजार में फसल का भाव अधिक होने पर उसे बेचकर लोन चुकाने के साथ ही बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को सरकार ने ई-किसान उपज निधि योजना (E-kisaan Upaj Nidhi Yojana) नाम दिया है। सरकार का मानना है कि यह योजना किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को उपज के बाजार भाव कम होने की दशा में होने वाले नुकसान से बचाना है।

क्या है ई-किसान उपज निधि योजना (What is E-kisaan Upaj Nidhi Yojana)

किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ई-किसान उपज निधि योजना (E-kisaan Upaj Nidhi Yojana) शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसान अपनी उपज को गोदाम में रखकर कम ब्याज दरों पर लोन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं उपज का उचित मूल्य मिलने पर लोन की रकम को चुका सकेंगे। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआए) के ई-किसान उपज निधि (डिजिटल गेटवे) का शुभारंभ किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के मुताबिक ई-किसान उपज निधि योजना (E-kisaan Upaj Nidhi Yojana) की पहल के साथ प्रौद्योगिकी की सहायता से किसानों के लिए भंडारण व्यवस्था सुगम हो जाएगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। 

योजना के तहत कितने प्रतिशत की दर से मिलेगा लोन (At what percentage will the loan be available under the scheme)

ई-किसान उपज निधि योजना (E-kisaan Upaj Nidhi Yojana) के तहत किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत उन्हें 7 प्रतिशत की दर से ब्याज पर लोन दिया जाएगा। यह ऋण अल्पकालीन होगा। किसान को यह ऋण अल्पकालीन समय के लिए दिया जाएगा। यह ऋण छह माह की अवधि का होगा।

डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों में उपज रखने पर कितना देना होगा शुल्क (How much will be charged for storing produce in WDRA registered warehouses)

किसानों को लोन तब ही दिया जाएगा जब वे डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों (WDRA registered warehouses) में अपनी उपज रखेंगे। इसके लिए किसानों से एक प्रतिशत की दर से सुरक्षा शुल्क लिया जाएगा। इस संबंध में मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि अधिकांश किसानों, विशेषकर छोटे किसानों को गोदामों का उपयोग करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डब्ल्यूडीआरए पंजीकृत गोदामों पर सुरक्षा जमा शुल्क जल्द ही कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गोदामों में किसानों को पहले अपनी उपज का भंडारण करने के लिए 3 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब केवल एक प्रतिशत सुरक्षा राशि के भुगतान पर किसानों को अनाज भंडारण की सुविधा उपलब्ध होगी।

योजना के तहत कितने गोदामों को पंजीकृत करने का है लक्ष्य (How many warehouses are targeted to be registered under the scheme)

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने ई-किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म (E-Kisan Produce Fund Platform) के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे किसान आसानी से किसी भी पंजीकृत डब्ल्यूडीआरए गोदाम में 6 महीने की अवधि के लिए 7 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर लोन लेकर भंडारण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर एक लाख गोदामों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल 1500 गोदाम पंजीकृत किए गए थे।

डब्ल्यूडीआरए गोदामों में क्या मिलेगी सुविधा (What facilities will be available in WDRA warehouses)

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार डब्ल्यूडीआरए के अंतर्गत गोदामों की अच्छी तरह से निगरानी की जाती है। इसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है और ये बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होते हैं, जो कृषि उपज को अच्छे हाल में रखते हैं जिससे उपज लंबे समय तक खराब नहीं होती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा उपयोग किए जाने वाले गोदामों के अनिवार्य पंजीकरण ओर राज्यों के गोदामों से संबधित बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।

योजना से किसानों को क्या होगा लाभ (What will be the benefit to farmers from the scheme)

ई- किसान उपज निधि योजना से किसानों को सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उन्हें संकट के समय अपनी उपज को कम भाव पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इससे उनकी उपज की कम कीमत पर होने वाली बिक्री पर रोक लगेगी। ई-किसान उपज निधि और टेक्नोलॉजी की सहायता से उनकी उपज भंडारण की व्यवस्था भी आसान हो जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको ट्रैक्टर इंडस्ट्री और खेती से संबंधित सटीक जानकारी देकर अपडेट रखता है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के नए मॉडल और उनके उपयोग की जानकारी आपको सबसे पहले ट्रैक्टर जंक्शन पर मिलती है। हम सरकारी योजनाओं की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। हमारी वेबसाइट पर प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों स्वराज ट्रैक्टर, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप किफायती कीमत पर नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो महिंद्रा, स्वराज, टैफे, सोनालिका, जॉन डियर आदि कंपनियों में से उचित ट्रैक्टर का चयन कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ट्रैक्टर लोन (Tractor Loan) की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

अगर आप नए जैसे पुराने ट्रैक्टर व कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपने ट्रैक्टर या कृषि उपकरण का अधिकतम मूल्य मिले तो अपने बिकाऊ ट्रैक्टर / कृषि उपकरण को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।