आम बजट 2025 : मनरेगा के बजट में हो सकती है बढ़ोतरी, ग्रामीण क्षेत्र को मिल सकता है फायदा

जानें, नए बजट में केंद्र सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए क्या कर सकती है घोषणाएं

Union Budget 2025 :  केंद्र सरकार की ओर से आम बजट 2024-25 (Union Budget 2025) एक फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस आम बजट को पेश करेंगी। यह उनके कार्यकाल का 8वां बजट होगा। इस बजट से देश के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इसी तरह उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को सौगात मिल सकती है। आशा है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नई घोषणा कर सकती है। इसके लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित मनरेगा योजना के बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बजट में नेचुरल फार्मिंग (Natural Farming) और ऑर्गेनिक फार्मिंग (Organic Farming) के साथ ही खेती में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि दोनों ही क्षेत्र किसान, मजदूर और महिला वर्ग से जुड़े हुए हैं। 

इस बार कितना बढ़ सकता है कृषि बजट

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार आम बजट 2025–26 (Aam Budget 2025) में कृषि विकास के लिए बजट बढ़ा सकती है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार इस बार कृषि व उससे जुड़े कामों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए का बजट आंवटित कर सकती है। बता दें कि पिछला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया था जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा गया था। उससे पहले कृषि व उससे संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। पिछले दो बार बजट में कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बजट में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई। ऐसे में आशा की जा रही है कि इस बार भी कृषि बजट में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की जा सकती है। 

बजट में दिया जा सकता है ग्रामीण विकास पर जोर

केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से फोकस है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए बजट में भी बढ़ोतरी कर सकती है। इसे बढ़ाकर 2.70 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया जा सकता है। बता दें कि पिछली बार 23 जुलाई 2024 को पेश किए गए बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 

बजट में एमएसपी की खामियों को किया जा सकता है दूर

केंद्र सरकार बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी (MSP) गारंटी की मांग कर रहे किसानों को ध्यान में रखते हुए इसमें जो खामियां है उसे दूर कर सकती है। किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए कृषि बाजारों व ग्राम हाट जैसे ऑप्शन सिस्टम तैयार करने की घोषणा की जा सकती है ताकि किसानों को एमएसपी के बराबर तो दाम मिल सके और किसान को कम कीमत पर फसल बेचने से होने वाले नुकसान से उन्हें बचाया जा सके। 

मनरेगा और सड़क निर्माण योजनाओं के बजट में हो सकती है बढ़ोतरी 

अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार केंद्रीय बजट 2025–26 में ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने को लेकर ऐलान किया जा सकता है। मनरेगा (MGNREGA) और सड़क निर्माण योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है। बता दें कि मनरेगा जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जिसे संक्षेप में मनरेगा कहा जाता है। यह एक रोजगार गारंटी योजना है जिसके तहत ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा के तहत सरकार मजदूरों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। इस योजना का लाभ परिवार का कोई भी व्यस्क व्यक्ति ले सकता है। इस योजना के तहत जॉब कार्ड (Job Card) बनाया जाता है जिसकी सहायता से उसे गांव में सड़क निर्माण, पुल निर्माण, मिट्टी खुदाई, तालाब निर्माण आदि कामों में मजदूरी का काम मिल सकता है। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। योजना के तहत प्रतिदिन 220 रुपए मजदूरी दी जाती है। हालांकि अलग–अलग राज्यों में वहां के नियमों के अनुसार मजदूरी की दर अलग–अलग है। मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी होने से इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। अनुमान तो यह भी है कि महंगाई को देखते हुए मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को भी बढ़ाए जाने के संबंध में भी फैसला लिया जा सकता है।

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