किसानों को 86 कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी, 236 करोड़ की योजना को मंजूरी

जानें आवेदन की पात्रता, अनुदान की राशि और योजना से जुड़ी पूरी जानकारी

बिहार सरकार ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र प्रायोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के क्रियान्वयन के लिए 236.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। साथ ही राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक, फसल अवशेष प्रबंधन केंद्र और किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को भी आधुनिक कृषि मशीनों का लाभ मिल सके।

किसानों को किराये पर मिलेंगे आधुनिक कृषि यंत्र

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्रों की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि महंगे कृषि यंत्र खरीदना हर किसान के लिए संभव नहीं होता। ऐसे में कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से किसान आवश्यकता के अनुसार आधुनिक कृषि यंत्र किराये पर ले सकेंगे। इससे खेती की लागत कम होगी, समय की बचत होगी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

267 कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे स्थापित

योजना के तहत राज्य में 267 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र की परियोजना लागत 10 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। इस पर 40 प्रतिशत अनुदान, यानी अधिकतम 4 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इन केंद्रों से किसान अपनी जरूरत के अनुसार आधुनिक कृषि मशीनें किराये पर लेकर खेती के कार्य कर सकेंगे।

38 कृषि यंत्र बैंक को मिलेगा 80% तक अनुदान

सरकार राज्य में 38 कृषि यंत्र बैंक भी स्थापित करेगी। प्रत्येक कृषि यंत्र बैंक की परियोजना लागत 10 लाख रुपये तक होगी। पात्र समूहों को इस पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इससे किसान समूहों को सामूहिक रूप से आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे।

पराली प्रबंधन के लिए बनेंगे 200 विशेष केंद्र

फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 200 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनकी परियोजना लागत 20 लाख रुपये तक होगी। पात्रता के अनुसार 40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम 12 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इन केंद्रों पर 55 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर और अन्य आवश्यक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

480 किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर भी खुलेंगे

आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 480 किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कृषि स्नातकों को इस योजना के तहत 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये) का अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य पात्र आवेदकों को 40 प्रतिशत (अधिकतम 4 लाख रुपये) तक की सहायता दी जाएगी। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को ड्रोन आधारित छिड़काव और अन्य आधुनिक कृषि सेवाएं उपलब्ध होंगी।

86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इससे आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग बढ़ेगा, खेती में श्रम और लागत कम होगी तथा उत्पादकता में सुधार आने की उम्मीद है।

साल में दो बार लगेंगे कृषि यंत्रीकरण मेले

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में साल में दो बार, दो दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन देख सकेंगे, विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया भी समझ सकेंगे।

छोटे और सीमांत किसानों को होगा लाभ

बिहार सरकार का मानना है कि कृषि यंत्रीकरण के इस व्यापक अभियान से छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी। कृषि यंत्रों पर अनुदान, ड्रोन सेवाओं, कृषि यंत्र बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटरों के विस्तार से खेती की लागत घटाने, समय बचाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम मिलने की उम्मीद है।

“86 कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी, 236 करोड़ की योजना को मंजूरी” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs): 

प्रश्न 1. बिहार में कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

उत्तर. SMAM योजना के तहत किसानों को 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की दर यंत्र और पात्रता के अनुसार अलग-अलग होगी। 

प्रश्न 2. बिहार में कितने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे?

उत्तर. योजना के तहत राज्य में 267 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां से किसान जरूरत के अनुसार आधुनिक कृषि यंत्र किराये पर ले सकेंगे। 

प्रश्न 3. कृषि यंत्र बैंक पर कितना अनुदान मिलेगा?

उत्तर. राज्य में 38 कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। पात्र समूहों को 80% तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये है। 

प्रश्न 4. किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर योजना में क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर. राज्य में 480 किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कृषि स्नातकों को 50% (अधिकतम 5 लाख रुपये) और अन्य पात्र आवेदकों को 40% (अधिकतम 4 लाख रुपये) तक अनुदान मिलेगा। 

प्रश्न 5. इस योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

उत्तर. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चौथे कृषि रोड मैप के तहत केंद्र प्रायोजित SMAM योजना के क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यय सहित 236.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

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