पीएम आवास योजना का बड़ा तोहफा: इस राज्य में बनेंगे 3 लाख नए घर, सब्सिडी ₹1.20 लाख

गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा पक्का मकान, केंद्र सरकार दे रही आर्थिक सहायता

PM Awas Yojana 2025 : गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में 3 लाख से अधिक पक्के घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना के तहत हर पात्र लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए की केंद्रीय सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे अपना खुद का घर बना सकें। पीएम आवास योजना शहरी की तरह ही ग्रामीण इलाकों के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण का संचालन भी किया जा रहा है। इसके तहत भी पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। 

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराना था। अब इस योजना का दूसरा चरण – पीएमएवाई (यू) 2.0 चल रहा है, जिसमें 2025 तक गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। यह एक मांग आधारित योजना है, यानी मकानों की संख्या तय नहीं होती, बल्कि जितनी मांग होगी, उसी के अनुसार आवास स्वीकृत किए जाते हैं। इस योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार मिलकर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी निभाते हैं और लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान की जाती है।

किस राज्य में बनेंगे 3 लाख पक्के घर

झारखंड राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, 2025–26 के वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख मकानों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा, अगले 5 वर्षों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कम से कम 3 लाख आवास बनाए जाएंगे। इसका लाभ वे लोग उठा सकेंगे, जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आते हैं। वर्तमान में झारखंड के 19 नगर निकायों में 12,787 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये सभी इकाइयां किफायती आवास परियोजना (AHP) के तहत बनाई जा रही हैं।

योजना के तहत राज्य में अब तक कितना हुआ निर्माण कार्य

वर्ष 2015-16 से अब तक झारखंड में पीएम आवास योजना (शहरी) को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख घटक हैं। पहला BLC (Beneficiary Led Construction) : इसमें लाभार्थी खुद घर बनाता है और सरकार से सब्सिडी लेता है। दूसरा AHP (Affordable Housing in Partnership) : जिसमें सरकार और बिल्डर की साझेदारी से किफायती आवास बनाए जाते हैं। अब तक झारखंड में 441 बीएलसी और 28 एएचपी परियोजनाओं के तहत कुल लाभार्थी 2.11 लाख हैं। वहीं योजना के तहत 1.35 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, 0.75 लाख निर्माणाधीन मकानों का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा।

मकानों को सीएसएमसी से मिली नई मंजूरी

17 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMC) की बैठक में झारखंड के लिए 14,265 नए मकानों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने कुल 50,543 मकानों के लिए आवेदन भेजे थे, जिनमें से 33,577 का शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सत्यापन भी किया जा चुका है। इन शेष आवेदनों को अगली CSMC बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बता दें कि सीएसएमसी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देती है और उनकी प्रगति पर नजर रखती है।

योजना के तहत लाभार्थियों को कितना मिलेगा लाभ

PMAY Urban 2.0 के तहत लाभार्थी को जो आर्थिक सहायता मिलती है। इसके तहत 1.20 लाख तक की केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती है। कुछ मामलों में राज्य सरकार भी अतिरिक्त सहायता देती है। वहीं मकान निर्माण के लिए बैंक से लोन पर ब्याज सब्सिडी (CLSS) भी मिल सकती है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ मकान देना नहीं है, बल्कि सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।

पीएम आवास योजना के लाभार्थी परिवारों के लिए क्या होंगे फायदे

• लाभार्थियों को अपना पक्का मकान मिलेगा। 

• अपना मकान हो जाने से उन्हें किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा जिससे किराया देने से छुटकारा मिलेगा।

• योजना के तहत घर के निर्माण पर सरकारी आर्थिक सहायता मिलेगी। 

• योजना के तहत घर का मकान होने से बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य में सुधार होगा। 

• पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकान में महिलाओं को संपत्ति में मालिकाना हक मिलेगा

झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आने वाले वर्षों में लाखों परिवारों को अपने सपनों का घर मिलने जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को तेजी से लागू कर रही हैं ताकि 2025 तक सभी जरूरतमंदों को पक्का और सुरक्षित आवास मिल सके। यदि आप भी PM Awas Yojana Jharkhand 2025 के पात्र हैं, तो जल्द ही अपने नजदीकी नगर निकाय या सरकारी पोर्टल पर आवेदन करें और 1.20 लाख की सब्सिडी का लाभ उठाएं।

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