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किसान कल्याण योजना : किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 140 करोड़ रुपए

प्रकाशित - 24 Jan 2023

जानें, आप कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सम्मान निधि का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना में किसानों को 2000-2000 रुपए की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसी तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के उद्‌देश्य से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को हर साल 4 हजार रुपए दिए जाते हैं। यह राशि किसानों को 2000-2000 रुपए की दो किस्तों के रूप में दी जाती है। इस तरह हर साल दोनों योजनाओं के जरिये यहां के प्रत्येक किसान को 10,000 रुपए हर साल मिलते हैं। 

हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त का भुगतान किसानों के खाते में किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां करीब 7 लाख से अधिक किसानों को उनके खाते में इस योजना की किस्त के रूप में 140 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जानकारी देने के साथ ही यहां के किसानों को और किन-किन योजनाओं का लाभ मिलता है इस बात की जानकारी भी दें रहे हैं।

क्या है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojana)

प्रदेश किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्‌देश्य से मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए 25 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को शामिल किया गया है। यानि जो किसान पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रर्ड हैं वे ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह इस योजना के तहत पीएम किसान योजना से जुड़े प्रदेश के प्रत्येक किसान इसका लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह योजना राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।

किसान कैसे चेक करें खाते में पैसा आया या नहीं

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त जारी कर दी गई है। ये पैसा डीबीटी द्वारा किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर किया गया है। लाभार्थी किसान नीचे दिए गए तरीके से अपने खाते में किस्त की राशि चेक कर सकते हैं-

  • इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://saara.mp.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यहां होम पेज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति पर क्लिक करना होगा। 
  • अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहां किसान को अपना आधार कार्ड नंबर या बैंक खाते का नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद वर्ष, किस्त, जिले का नाम, तहसील का नाम और गांव का नाम का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर आपके गांव के योजना के लाभार्थी किसानों की लिस्ट खुल जाएगी।
  • यहां अपने गांव के पास अंकित नंबर पर क्लिक करके आप इस योजना के तहत बैंक में ट्रांसफर की राशि का विवरण देख सकते हैं।

किसान कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को ही दिया जाता है। यदि आप भी एमपी के किसान है और अभी तक आपको पीएम किसान योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको सबसे पहले पीएम किसान योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन के संबंध में अधिक  जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप भी मध्यप्रदेश के किसान है और स्वयं की भूमि पर खेती करते हैं तो आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का निवास प्रमाण-पत्र
  • किसान के खेत के कागजात जिसमें खसरा खतौनी की कॉपी
  • आवेदन करने वाले किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो 

एमपी में राज्य स्तर पर किसानों के लिए संचालित अन्य लाभकारी योजनाएं

उपराेक्त योजनाओं के अलावा एमपी में राज्य स्तर पर किसानों के लिए कई अन्य योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, उनमें प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से हैं-

  • मुख्यमंत्री आवासीय भू- अधिकार योजना
  • एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
  • जय किसान फसल ऋण माफी योजना
  • एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना
  • मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
  • एम. पी. समाधान पोर्टल
  • मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना

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