आवास योजना : 10 लाख घरों को मिलेगी स्वीकृति, 54,500 करोड़ का बजट आवंटित

जानें, किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

PM Awas Yojana : केंद्र सरकार की ओर से सबको घर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी को घर खरीदने या इसके निर्माण के लिए सब्सिडी (Subsidy) प्रदान की जाती है। इस योजना को अगस्त 2024 में अगले 5 सालों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इसके साथ ही पात्रता के मानदंड में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। 

योजना के लिए बजट में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 54,500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। वहीं जनवरी 2025 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत लंबित 10 लाख घरों को स्वीकृति दी जाएगी। यह जानकारी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2025 के लिए अपने कामकाज का रोडमैप प्रस्तुत करने के दौरान दी। 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत दो लाख अतिरिक्त घरों का लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) की जून 2024 से दिसंबर 2024 तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना को अगस्त 2024 में अगले पांच सालों के लिए विस्तार दिया गया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2024–29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पात्रता के नियमों में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने आवास प्लस–2024 मोबाइल ऐप लॉन्च किया और अक्टूबर 2024 में आवास सखी ऐप भी पेश किया गया। इन प्रयासों से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की गई है। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सबसे अधिक बजट

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के लिए बजट में लगातार बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 54,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक बजट है। योजना के तहत जून से दिसंबर 2024 के बीच 42 लाख घरों के लक्ष्य के सापेक्ष में 31.65 लाख घर स्वीकृत किए गए और 4.19 लाख घर पूर्ण हुए हैं। इनमें पीएम जनमन के तहत 71 हजार घर भी शामिल हैं। चौहान ने बताया कि जनवरी 2025 में वित्तीय वर्ष 2024–25 के तहत लंबित 10 लाख घरों को स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करने पर जोर दिया जाएगा। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी मिलती है सब्सिडी

इस योजना के तहत लाभार्थी को मकान खरीदने या बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में घर के लिए अलग-अलग दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लाभार्थी को 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्र में मकान बनाने के लिए अधिकतम 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है।  मैदानी क्षेत्र के लिए 1.20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी मिलती है। यह सब्सिडी सीधा लाभार्थी के खाते ट्रांसफर की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी के क्या मिलते हैं लाभ

पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) ग्रामीण के तहत लाभार्थी मकान बनाने के लिए बैंक लोन भी ले सकता है जिसकी सीमा 70,000 रुपए है। योजना के तहत लिए गए लोन पर सरकार की ओर से लाभार्थी को 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यदि लाभार्थी के पास श्रम कार्ड है और वह स्वयं मकान निर्माण का काम करता है तो मनरेगा (MGNREGA) के तहत उसे 90 या 95 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) के तहत लाभार्थी को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन मिलता है। जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत पानी का नि:शुल्क कनेक्शन भी मिलता है। 

गरीबी मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य निर्धारित

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में गरीबी मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंत्रालय ने 2025 के लिए अपने कामकाज का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए बताया कि सभी योजनाओं का सही तरीके से और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह कोशिश अहम मानी जा रही है। नए साल पर अपने मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रालय के कार्यों को मासिक आधार पर लक्षित किया जाएगा और इन लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। चौहान ने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), दिशा, और अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले एक महीने के अंदर निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी लगन से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि जब लक्ष्य तय हो जाते हैं तो उन्हें प्राप्त करने के लिए रास्ते खुद-ब-खुद स्पष्ट हो जाते हैं।

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