धान की MSP पर खरीद में तेजी, किसानों को मिले ₹3,447 करोड़

राज्य सरकार ने MSP पर खरीदा 24.93 लाख टन धान, 1.85 लाख किसानों को मिला लाभ

हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद लगातार जारी है। राज्य सरकार के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश की मंडियों में 30.26 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसमें से सरकारी खरीद एजेंसियां 24.93 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुकी हैं। सरकार ने अब तक करीब 1.85 लाख किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाया है। किसानों को धान की फसल के भुगतान के रूप में 3,447 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि खरीद, उठान और भुगतान प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

खरीद लक्ष्य का 52 फीसदी धान मंडियों में पहुंचा

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेश नागर ने बताया कि केंद्र सरकार ने हरियाणा में धान खरीद का कुल लक्ष्य 58 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। 21 अक्टूबर तक इस लक्ष्य के मुकाबले करीब 52 फीसदी धान मंडियों में पहुंच चुका है। मंडियों में आई कुल उपज में से सरकारी एजेंसियों ने लगभग 82 फीसदी धान की खरीद पूरी कर ली है। मंत्री के अनुसार, धान की खरीद के साथ मंडियों से फसल का उठान भी जारी है। अब तक 17.54 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों से उठाया जा चुका है, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए कुल धान का करीब 70 फीसदी है। सरकार संबंधित अधिकारियों और खरीद एजेंसियों के कामकाज की नियमित समीक्षा कर रही है, ताकि मंडियों में उपज का अनावश्यक जमाव न हो और खरीद प्रक्रिया सुचारू बनी रहे।

करीब 1.85 लाख किसानों को मिला लाभ

राजेश नागर ने बताया कि 21 अक्टूबर तक प्रदेश के 1,84,794 किसानों को धान खरीद प्रक्रिया का लाभ मिल चुका है। किसानों को उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में कुल 3,447 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार का जोर इस बात पर है कि किसानों को उपज बेचने के बाद भुगतान के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मंडियों में धान की आवक, खरीद, उठान और भुगतान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खरीद प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य विभाग ने खरीदा सबसे ज्यादा धान

हरियाणा में धान की सरकारी खरीद मुख्य रूप से खाद्य विभाग, हैफेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (HSWC) के माध्यम से की जा रही है। 21 अक्टूबर तक इन एजेंसियों की खरीद का विवरण इस प्रकार है।

• खाद्य विभाग ने सबसे अधिक 13.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। वहीं, हैफेड ने 7.63 लाख मीट्रिक टन और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने 3.70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। तीनों एजेंसियों ने मिलकर कुल 24.93 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है।
• धान के उठान में भी इन एजेंसियों की भूमिका अहम रही है। खाद्य विभाग ने 9.83 लाख मीट्रिक टन, हैफेड ने 5.41 लाख मीट्रिक टन और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने 2.30 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों से उठाया है। सरकार का प्रयास है कि खरीद के बाद फसल का उठान भी तेजी से हो, जिससे मंडियों में जगह की कमी जैसी समस्याएं न आएं।

निजी व्यापारियों ने भी खरीदा धान

सरकारी एजेंसियों के अलावा निजी व्यापारियों ने भी प्रदेश की मंडियों में धान की खरीद की है। 21 अक्टूबर तक निजी व्यापारियों ने करीब 24,054 मीट्रिक टन धान खरीदा। निजी खरीद में धान का औसत भाव 2,467 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि अलग-अलग सौदों में भाव 2,461 रुपये से 2,800 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। मंत्री राजेश नागर ने किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल निर्धारित मानकों के अनुसार मंडियों में लेकर आएं। खरीद से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या होने पर संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें, ताकि उसका समय रहते समाधान किया जा सके। सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। धान खरीद सीजन के दौरान उपज की खरीद, उठान और भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए और उन्हें समय पर भुगतान मिल सके।

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