मसूर की MSP खरीद को मंजूरी, किसानों को मिलेगा बेहतर दाम

नेफेड करेगा सीधी खरीद, आधार आधारित प्रक्रिया से होगा भुगतान

राज्य के मसूर उत्पादक किसानों के लिए इस रबी सीजन में बड़ी राहत की खबर है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नेफेड (NAFED) को राज्य में मसूर दाल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से किसानों को बाजार भाव से बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है और उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। 

32,000 मीट्रिक टन मसूर दाल की खरीद करेगा नेफेड

जानकारी के अनुसार, नेफेड इस सीजन में लगभग 32,000 मीट्रिक टन मसूर दाल की खरीद करेगा। यह पहली बार है जब बिहार में केंद्रीय एजेंसी सीधे किसानों से MSP पर दालों की खरीद करेगी। अब तक राज्य में मुख्य रूप से धान और गेहूं की ही MSP पर खरीद होती थी, लेकिन इस फैसले के बाद मसूर जैसे दलहनी फसलों को भी इसका फायदा मिलेगा। इस निर्णय के पीछे राज्य सरकार की पहल अहम रही है। 11 फरवरी को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में केंद्र से दालों की खरीद शुरू करने की मांग की गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी।

किसानों की आय बढ़ेगी और दलहन उत्पादन को भी मिलेगा बढ़ावा

राज्य के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने इसे किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार में दालों की MSP पर खरीद होने जा रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और दलहन उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। नेफेड के बिहार प्रमुख रंजय कुमार के अनुसार, खरीद प्रक्रिया प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और व्यापार मंडलों के माध्यम से की जाएगी। खरीद का पूरा अभियान राज्य सरकार द्वारा घोषित तिथि से शुरू होगा और 60 दिनों तक चलेगा। इस दौरान अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने पर जोर रहेगा। 

 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा एमएसपी रेट

किसानों के लिए यह योजना इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि मौजूदा बाजार में मसूर का भाव MSP से कम चल रहा है। जहां खुले बाजार में मसूर 6,300 से 6,400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, वहीं मसूर का MSP 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तय है। ऐसे में सरकारी खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। 

पिछली बार शुरू नहीं हो पाई थी खरीद प्रक्रिया

इस बार बिहार में करीब 1.37 लाख मीट्रिक टन मसूर उत्पादन का अनुमान है। ऐसे में नेफेड के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना आसान माना जा रहा है। पिछले साल भी केंद्र ने मसूर सहित अन्य दलहनों की खरीद को मंजूरी दी थी, लेकिन बाजार भाव MSP से अधिक होने के कारण खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। 

किसानों को तीन दिनों के भीतर होगा भुगतान

यह पूरी खरीद प्रक्रिया मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी। इसके तहत किसानों को उनकी उपज का भुगतान खरीद के 3 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया आधार आधारित और पारदर्शी होगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को समय पर पैसा मिलेगा। 

किसानों से अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील

बिहार सरकार इस योजना के तहत खरीद केंद्र स्थापित करेगी, किसानों का रजिस्ट्रेशन करेगी और भंडारण व भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। किसानों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि उन्हें इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल केवल किसानों को बेहतर दाम देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कदम किसी गेम-चेंजर से कम नहीं माना जा रहा है।

मसूर की MSP खरीद से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

प्रश्न 1. बिहार में मसूर दाल की खरीद कौन करेगा?

उत्तर: बिहार में मसूर दाल की MSP पर खरीद नेफेड (NAFED) द्वारा की जाएगी।

प्रश्न 2. मसूर दाल की खरीद किस योजना के तहत होगी?

उत्तर: यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी।

प्रश्न 3. किसानों को भुगतान कब मिलेगा?

उत्तर: खरीद के बाद किसानों को 3 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

प्रश्न 4. मसूर दाल की खरीद कैसे की जाएगी?

उत्तर: खरीद प्रक्रिया प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और व्यापार मंडलों के माध्यम से की जाएगी।

प्रश्न 5. क्या यह पहली बार है जब बिहार में मसूर की MSP पर खरीद हो रही है?

उत्तर: हाँ, बिहार में पहली बार मसूर दाल की MSP पर सीधी खरीद की जा रही है।

प्रश्न 6. किसानों को MSP का फायदा क्यों मिलेगा?

उत्तर: क्योंकि बाजार में मसूर का भाव MSP से कम है, ऐसे में सरकारी खरीद से किसानों को बेहतर दाम मिलेगा।

प्रश्न 7. खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

उत्तर: पूरी प्रक्रिया आधार आधारित होगी और भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

प्रश्न 8. किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

उत्तर: किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद वे अपनी उपज MSP पर बेच सकेंगे।

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