न्यूनतम समर्थन मूल्य : इन फसलों की बढ़ सकती है एमएसपी, जल्द हो सकता है ऐलान

Share Product प्रकाशित - 07 Jun 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

न्यूनतम समर्थन मूल्य : इन फसलों की बढ़ सकती है एमएसपी, जल्द हो सकता है ऐलान

जानें, कितनी बढ़ सकती है एमएसपी और किसानों को कितना होगा लाभ

सरकार की ओर से साल में दो बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की जाती है। एक रबी फसल की बुवाई से पहले और दूसरी खरीफ की बुवाई से पहले। मानसून के साथ ही खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है। सरकार खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि खरीफ फसलों के एमएसपी में 5 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर सीएसीपी ने सरकार को सुझाव भेजे हैं। नई सरकार की कैबिनेट में इस पर फैसला हो सकता है। सूत्रों का कहना है की खरीफ फसलों की एमएसपी 2024-25 में बढ़ोतरी की जा सकती है।

Buy Used Tractor

किन फसलों की एमएसपी में हो सकती है बढ़ोतरी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) 2024-25 निर्धारित किया जाएगा। एमएसपी में बढ़ोतरी की जाएगी जिसमें धान के एमएसपी में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं तूअर यानि अरहर दाल की एमएसपी में 8 से 10 प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनकी एमएसपी में बढ़ोतरी की जा सकती है। बता दें की खरीफ फसल की बुवाई का सीजन जून से जुलाई तक का होता है। इससे पहले खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा सरकार कर सकती है।

Mahindra OJA 2124

तूअर (अरहर) की बुवाई में आई कमी

सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में तूअर (अरहर) की बुवाई में कमी आई है। यहां के किसान सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। किसानों का तूअर की तरफ से रुझान कम हुआ है जिससे इसकी बुवाई में गिरावट आई है। पिछले तीन सालों के दौरान सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा है। यहां सोयाबीन का उत्पादन 12 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो रहा है। वहीं तूअर का उत्पादन 7 से 8 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि इस बार किसान तूअर की बुवाई कम कर रहे हैं। इधर सरकार दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। पंजाब, हरियाणा में धान की जगह सरकार दलहन और तिलहन की खेती पर जोर दे रही है। बता दें सरकार के पास धान का काफी स्टॉक मौजूद है। अभी देश में खाने का तेल की घरेलू मांग की 55-56 प्रतिशत बाहर से आयात कर पूरी की जाती है। वहीं दलहन की मांग का 15 प्रतिशत हिस्सा दूसरे देशों से आयात करके पूरा किया जाता है।

2023-24 में कितनी बढ़ी खरीफ फसलों की एमएसपी

यदि बात करें 2023-24 में खरीफ फसलों की एमएसपी की तो इसमें सरकार ने धान की एमएसपी में 7 प्रतिशत यानि 143 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। वहीं ज्वार की एमएसपी में 7 से 8 प्रतिशत बढ़ोतरी की यानि 210 से 235 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। बाजरे में 6 फीसदी यानि 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। इसी प्रकार रागी की एमएसपी में 7 प्रतिशत यानि 268 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की। मक्का की एमएसपी में 6 प्रतिशत यानि 128 रुपए की बढ़ोतरी की गई। कॉटन की एमएसपी 9 से 10 प्रतिशत यानि 540 से 640 रुपए तक बढ़ाई गई।

2023-24 में दलहन फसलों की एमएसपी भी बढ़ी। तुअर (अरहर) की एमएसपी 6 प्रतिशत यानि 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। वहीं मूंग की एमएसपी में 10 प्रतिशत यानि 803 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी। उड़द दाल की एमएसपी में 5 प्रतिशत यानि 350 रुपए की बढ़ाई गई।  

इसी प्रकार तिलहन फसलों की एमएसपी भी बढ़ी है। मूंगफली की एमएसपी 9 प्रतिशत यानि 527 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी। सोयाबीन की एमएसपी में 7 प्रतिशत यानि 300 रुपए बढ़ी और सूरजमुखी के बीजों की एमएसपी 6 प्रतिशत यानि 360 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई।

कैसे निर्धारित किया जाता है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

CACP एमएसपी की सिफारिश करते समय ‘A2+FL’ और ‘C2’ दोनों लागतों पर विचार करता है। A2 लागत में किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराये पर लिए गए मजदूर, ईंधन और सिंचाई आदि पर किए गए सभी भुगतान किए गए खर्च शामिील हैं, चाहे वे नकद हो या वस्तु। ए2+एफएल में वास्तविक भुगतान की गई लागत और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है।

  • C2 लागत में A2+FL के अलावा क्रमश: स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजीगत परिसंपत्तियों पर किराये और ब्याज का भुगतान शामिल होता है।
  • CACP रिटर्न के लिए केवल A2+FL लागत की गणना करता है। हालांकि, C2 लागतों को बेंचमार्क संदर्भ लागत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि उनके द्वारा अनुशंसित MSP कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते है या नहीं।
  • एमएसपी प्रणाली को 1966-67 में गेहूं के लिए शुरू किया गया था और इसके बाद इसमें अन्य खाद्य फसलों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। 

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टरस्वराज ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टरपुराने ट्रैक्टरकृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

हमसे शीघ्र जुड़ें

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back