मध्यप्रदेश बजट 2024 : किसानों को इन योजनाओं से होगा अब अधिक लाभ

जानें, मध्यप्रदेश बजट में किसानों के लिए क्या रहा खास

Madhya Pradesh Budget 2024-25 : महाराष्ट्र बजट 2024 के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। इसमें किसानों के लिए अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिया गया है ताकि प्रदेश के किसानों की आय के साथ ही कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो सके। मध्यप्रदेश बजट 2024-25 (Madhya Pradesh Budget 2024-25) में खास तौर पर किसानों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। हालांकि बजट में किसानों व महिलाओं के लिए कोई नई योजना की घोषणा नहीं की गई लेकिन पुरानी योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए पर्याप्त धनराशि का बजट में प्रावधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार के पेश पहले पूर्ण बजट का आकार 3.65 लाख करोड़ रुपए है जो पिछले बजट से 16 प्रतिशत अधिक है। इसमें 17 हजार 512 करोड़ रुपए की सौगातें किसानों को दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, वे चलती रहेंगी, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं, मध्यप्रदेश बजट में राज्य के किसानों और महिलाओं को क्या-क्या मिला।

बजट में किसानों की किस योजना के लिए कितना प्रावधान

मध्यप्रदेश बजट 2024-25 में किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं लिए बजट में करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार से हैं-

• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4900 करोड़ का प्रावधान  
• अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5510 करोड़ का प्रावधान  
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ का प्रावधान  
• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान  
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान  
• पौधशाला उद्यान के लिए 151 करोड़ रुपए का प्रावधान  
• म.प्र.वि.म द्वारा 5 एचपी के कृषि पंपों अथवा थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के लिए 2475 करोड़ रुपए का प्रावधान  
• ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एम.एम.ए.एम) के लिए 208 करोड़ रुपए का प्रावधान  
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान   
• सब मिशन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के लिए 235 करोड़ रुपए का प्रावधान
• मिट्‌टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान  
• फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान   
• शून्य ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं

• मोटे अनाज मिशन के तहत कोदो कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
• डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी।
• उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
• अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के एक हैक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप पर नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
• किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
• गौशालाओं में पशुआहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब गौशालाओं में प्रतिदिन प्रति पशुआहार के लिए 20 की जगह 40 रुपए खर्च किए जाएंगे।

पशुपालन और डेयरी किसानों की योजनाओं के लिए कितना बजट

किसानों के साथ ही पशुपालक व डेयरी किसानों की योजनाओं के बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है, पशुपालन व डेयरी की योजनाओं पर बजट कितनी राशि का प्रावधान किया है, उसका विवरण इस प्रकार से है-

• प्राकृतिक खेती के लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान
• मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 196 करोड़ रुपए का प्रावधान
• मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान  
• गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन हेतु 252 करोड़ रुपए का प्रावधान
• गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
• गहन पशु विकास परियोजना के लिए 895 करोड़ का प्रावधान
• मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 102 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मंडी शुल्क को नहीं किया गया समाप्त

किसानों ने बजट में पीएम किसान योजना की सराहना की है, जबकि मंडी व्यापारियों ने मंडी शुल्क को समाप्त करने की मांग पूरी नहीं होने पर निराशा व्यक्त की है। उनका कहना है कि इस बार बजट में आशा थी कि राज्य सरकार प्रदेश में मंडी शुल्क को समाप्त कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंडी शुल्क को यथावत रखा गया है। वहीं बजट में नया टैक्स नहीं लगाने को लेकर सराहना की गई है।

महिलाओं की योजनाओं के लिए कितना बजट

मध्यप्रदेश बजट 2024-25 में किसानों के साथ ही प्रदेश की महिलाओं का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। बजट में महिलाओं की विभिन्न योजनाओं के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है, उसका विवरण इस प्रकार से है-

• रसोई गैस सहायता योजना उज्जवला के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रावधान
• रसोई गैस सहायता योजना गैर उज्जवला के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान
• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2024 के लिए 18984 करोड़ रुपए का प्रावधान
• लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1231 करोड़ रुपए का प्रावधान
• प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (पीएमएमव्हीवाई)(मिशन शक्ति सामर्थ्य) के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान
• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के लिए 1167 करोड़ रुपए प्रावधान
• पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगबाड़ी और पोषण 2.0) हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान
• महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय के लिए 423 करोड़ का प्रावधान
• आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान
• आंगनबाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना) के लिए 3469 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

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