प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान पर सरकार ने जारी किए 2,600 करोड़ रुपए

भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित 43.39 लाख किसानों को मिलेगा मुआवजा

इस वर्ष मानसून के दौरान हुई भारी बारिश, बेमौसम बरसात और बाढ़ ने राजस्थान के किसानों को गहरा नुकसान पहुंचाया है। राज्य के कई जिलों में फसलें नष्ट हो गईं, घरों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा और लाखों किसानों की आजीविका प्रभावित हुई। ऐसे में राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और नागरिकों को राहत देने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित किया है। 

43 लाख 39 हजार किसानों को 2600 करोड़ रुपए का आदान-अनुदान 

सरकार ने 43 लाख 39 हजार किसानों को 2,600 करोड़ रुपए की कृषि आदान-अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में आई अतिवृष्टि और बाढ़ से राज्य के 30 जिलों में 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसलें खराब पाई गई हैं, जबकि 11 जिलों में नुकसान 33 प्रतिशत से कम दर्ज किया गया है। आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि एसडीआरएफ नियमों के तहत कुल 24 जिलों के 14,687 गांवों को प्रभावित घोषित किया गया है, जहां के लगभग 43.39 लाख किसानों को राहत राशि वितरित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अगली फसल की तैयारी बिना किसी आर्थिक दबाव के कर सकें। 

सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए 50,308 कार्य स्वीकृत

किसानों के अलावा राज्य की सार्वजनिक बुनियादी संरचनाओं को भी इस आपदा से भारी नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर सड़कें टूट गईं, पुल क्षतिग्रस्त हुए, स्कूलों और चिकित्सा संस्थानों को नुकसान पहुंचा तथा जल संसाधन ढांचे प्रभावित हुए। इन सबकी मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने 50,308 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है, जिन पर कुल 1,012 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका विभागवार स्वीकृत कार्यों का विवरण इस प्रकार है: 

सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD)

• सड़कों की मरम्मत के 14,212 कार्य

• मंजूर राशि: 293 करोड़ 13 लाख रुपए

• पुलिया मरम्मत के 1,161 कार्य

• मंजूर राशि: 7 करोड़ 20 लाख रुपए 

जल संसाधन विभाग

• 903 कार्य

• मंजूर राशि: 18 करोड़ 67 लाख रुपए 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

• 700 कार्य

• मंजूर राशि: 13 करोड़ 18 लाख रुपए 

पंचायती राज विभाग

• 873 कार्य

• मंजूर राशि: 19 करोड़ 39 लाख रुपए 

लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) 

• 17 कार्य

• मंजूर राशि: 22 लाख 69 हजार रुपए 

शिक्षा विभाग

• 24,531 कार्य

• मंजूर राशि: 486 करोड़ 94 लाख रुपए 

महिला एवं बाल विकास विभाग

• 7,911 कार्य

• मंजूर राशि: 173 करोड़ 03 लाख रुपए

इन सभी कार्यों के पूरा होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की स्थिति फिर से सामान्य होने में सहायता मिलेगी। 

112 मृतकों के परिवारों को मुआवजा, पशु एवं घर की क्षति पर भी राहत

भारी बारिश और बाढ़ ने जनहानि भी की है। राज्य में 112 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। इस मद में राज्य सरकार द्वारा कुल 4 करोड़ 48 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा पशुधन की क्षति, घर के सामान, कपड़ों और कच्चे-पक्के मकानों की मरम्मत हेतु 11 करोड़ 54 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। प्रभावित ग्रामीणों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं। 

हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है सरकार: मीणा

आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हर नागरिक के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर प्रभावित किसान और नागरिक को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी राहत मिले। सरकार पुनर्वास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और किसी को भी सहायता से वंचित नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य सरकार का यह कदम किसानों और आम नागरिकों के जीवन में स्थिरता लाने तथा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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