किसानों के लिए बड़ी खबर : सरकार ने धान सहित 14 फसलों की बढ़ाई MSP, KCC लोन पर भी राहत
प्रकाशित - 28 May 2025 by Tractor Junction
जानिए 2025-26 खरीफ सीजन के लिए किस फसल पर कितनी की बढ़ोतरी, यहां देखें पूरी लिस्ट
देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबर है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन पर ब्याज छूट योजना (MISS) को जारी रखने का फैसला शामिल है। इन फैसलों का सीधा फायदा किसानों की आय में बढ़ोतरी और कृषि लागत में कमी के रूप में देखने को मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। MSP में बढ़ोतरी से जहां किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं KCC योजना से सस्ते लोन मिलने से खेती की लागत में भी कमी आएगी। इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और "आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में एक और ठोस कदम साबित होगा। आइए जानते हैं, खरीफ फसल सीजन के लिए इस बार कितना रहेगा धान सहित 14 फसलों का एमएसपी।
धान की MSP 69 रुपए बढ़कर हुई 2369 रुपए प्रति क्विंटल
कैबिनेट बैठक में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए धान की MSP 69 रुपए बढ़ाकर 2369 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। पहले किसानों को धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल मिलते थे। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम राशि होती है जो सरकार किसानों को उनकी फसल के बदले देती है, चाहे बाजार में कीमत कुछ भी हो। यह निर्णय सरकार की "किसानों की आय दोगुनी" करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
इन 14 खरीफ फसलों की MSP में हुई बढ़ोतरी
सरकार ने केवल धान ही नहीं, बल्कि अन्य 13 खरीफ फसलों की MSP भी बढ़ाई है। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर (तूर), मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन (पीला), तिल और रामतिल शामिल हैं।
- अरहर की MSP 450 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है।
- उड़द की MSP 400 रुपए बढ़ाकर 7800 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है।
- मूंग की MSP 86 रुपए बढ़ाकर 8768 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है।
इस कदम से किसानों को उनकी लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित किया गया है। कुल MSP राशि 2.07 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, जो देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूत आर्थिक समर्थन का संकेत है।
किस फसल में कितनी हुई बढ़ोतरी, देखें एक नजर में
| क्रम | फसल का नाम | MSP 2024-25 (₹/क्विंटल) | MSP 2025-26 (₹/क्विंटल) | बढ़ोतरी (₹) |
| 1 | धान (सामान्य) | 2300 | 2369 | 69 |
| 2 | धान (ग्रेड ए) | 2320 | 2389 | 69 |
| 3 | ज्वार (हाइब्रिड) | 3371 | 3699 | 328 |
| 4 | ज्वार (मालदंडी) | 3421 | 3749 | 328 |
| 5 | बाजरा | 2625 | 2775 | 150 |
| 6 | रागी | 4290 | 4886 | 596 |
| 7 | मक्का | 2225 | 2400 | 175 |
| 8 | अरहर (तुअर) | 7550 | 8000 | 450 |
| 9 | मूंग | 8682 | 8768 | 86 |
| 10 | उड़द | 7400 | 7800 | 400 |
| 11 | मूंगफली | 6783 | 7263 | 480 |
| 12 | सूरजमुखी के बीज | 7280 | 7721 | 441 |
| 13 | सोयाबीन (पीला) | 4892 | 5328 | 436 |
| 14 | तिल | 9267 | 9846 | 579 |
| 15 | नाइजरसीड | 8717 | 9537 | 820 |
| 16 | कपास (मध्यम स्टेपल) | 7121 | 7710 | 589 |
| 17 | कपास (लंबा स्टेपल) | 7521 | 8110 | 589 |
- सबसे अधिक MSP वृद्धि नाइजरसीड में हुई है जो 820 रुपए प्रति क्विंटल है।
- रागी, कपास, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों में भी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
- सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए किसानों को कम से कम 50% का लाभ मार्जिन मिले।
KCC योजना के तहत किसानों को मिलेगा 4% ब्याज पर लोन
किसानों की कार्यशील पूंजी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme - MISS) को 2025-26 के लिए मंजूरी दी है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के जरिए किसानों को अधिकतम ₹3 लाख तक का शॉर्ट टर्म लोन महज 4% की प्रभावी ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 7% की रियायती दर पर लोन
- 1.5% की ब्याज छूट लोन देने वाले संस्थानों को
- समय पर भुगतान करने पर 3% की अतिरिक्त छूट (PRI)
- मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए यह ब्याज छूट 2 लाख रुपए तक के लोन पर मान्य होगी।
बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को आसान और सुलभ क्रेडिट उपलब्ध कराना था। आज यह योजना किसानों की वर्किंग कैपिटल आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही है। ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme) ने खेती की लागत को कम करने में बहुत सहायता की है।
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