गेहूं खरीद नियमों में छूट, खराब फसल के बावजूद किसानों को मिलेगा समर्थन

बेमौसम बारिश के बाद खरीद नियमों में बदलाव, किसानों को होगा सीधा फायदा

हरियाणा में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को हुए नुकसान के बाद किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने रबी खरीद सत्र 2026-27 के लिए गेहूं खरीद के नियमों में विशेष छूट देने को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य उन किसानों को सहारा देना है, जिनकी फसल मौसम की मार के कारण प्रभावित हुई है और जिन्हें मजबूरी में कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ सकती थी।

दरअसल, हाल ही में राज्य के कई जिलों में हुई बारिश और खराब मौसम ने गेहूं की गुणवत्ता पर असर डाला है। फसल में दानों की चमक कम हो गई है और कई जगह दाने सिकुड़ या टूट गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने केंद्र सरकार से खरीद मानकों में बदलाव की मांग की थी। राज्य सरकार ने बताया था कि फसल की स्थिति सामान्य मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे किसानों को सरकारी खरीद में दिक्कत आ सकती है। 

गेहूं खरीद नियमों में केंद्र ने दी विशेष छूट

राज्य की इस मांग पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने पूरे हरियाणा में गेहूं खरीद के नियमों में शर्तों के साथ छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट रबी खरीद सत्र 2026-27 की शुरुआत से ही लागू होगी। इससे किसानों को अपनी फसल सरकारी एजेंसियों को बेचने में आसानी होगी और उन्हें बाजार में कम कीमत पर बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। 

‘चमक खो चुके’ गेहूं की सीमा बढ़ाई गई

नए नियमों के अनुसार, अब ‘चमक खो चुके’ गेहूं की स्वीकार्य सीमा को बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बारिश या अन्य मौसमीय कारणों से जिन गेहूं के दानों की चमक कम हो गई है, उन्हें भी सरकारी खरीद में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, ‘सिकुड़े हुए और टूटे हुए’ दानों की सीमा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले यह सीमा 6 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इससे उन किसानों को सीधा फायदा मिलेगा जिनकी फसल में मौसम की वजह से नुकसान हुआ है। 

कुछ शर्तें भी लागू रहेंगी

हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पूरी तरह खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी। नए नियमों के तहत क्षतिग्रस्त और थोड़ा क्षतिग्रस्त दानों की कुल मात्रा 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी एक तय सीमा तक ही छूट दी गई है, ताकि खरीद की गुणवत्ता पूरी तरह प्रभावित न हो। इसके साथ ही, शिथिल मानकों के तहत खरीदे गए गेहूं को अलग से रखा जाएगा और उसका रिकॉर्ड भी अलग तैयार किया जाएगा। भंडारण के दौरान अगर इस गेहूं की गुणवत्ता में और गिरावट आती है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

स्टॉक का जल्दी निपटान होगा

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि इस तरह के गेहूं का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि लंबे समय तक भंडारण के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सके। साथ ही, इस फैसले से जुड़े किसी भी वित्तीय या संचालन संबंधी प्रभाव की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार पर ही होगी। 

किसानों को मिलेगा उचित दाम

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान अपनी उपज को सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे, भले ही उसकी गुणवत्ता सामान्य मानकों से थोड़ी कम क्यों न हो। इससे उन्हें उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी और वे खुले बाजार में कम कीमत पर फसल बेचने से बच सकेंगे। बेमौसम बारिश के बाद पैदा हुई चुनौतीपूर्ण स्थिति में यह निर्णय किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल उनकी आय पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकेगा, बल्कि खेती-किसानी में स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, गेहूं खरीद नियमों में दी गई यह छूट किसानों के लिए एक व्यावहारिक कदम साबित हो सकती है, जिससे वे नुकसान की स्थिति में भी अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। 

“गेहूं खरीद नियमों में छूट” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और जवाब (FAQ):

प्रश्न 1: गेहूं खरीद नियमों में क्या बदलाव किया गया है?

उत्तर: सरकार ने गेहूं की गुणवत्ता मानकों में छूट दी है, जिससे ‘चमक खो चुके’ और ‘टूटे दानों’ वाले गेहूं को भी तय सीमा तक सरकारी खरीद में शामिल किया जाएगा।

प्रश्न 2: ‘चमक खो चुके’ गेहूं की नई सीमा क्या है?

उत्तर: अब इसकी सीमा बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक कर दी गई है, जिससे ज्यादा मात्रा में ऐसा गेहूं खरीदा जा सकेगा।

प्रश्न 3: टूटे और सिकुड़े दानों की सीमा कितनी बढ़ाई गई है?

उत्तर: पहले यह सीमा 6 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

प्रश्न 4: क्या पूरी तरह खराब गेहूं भी खरीदा जाएगा?

उत्तर: नहीं, पूरी तरह खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद नहीं होगी। क्षतिग्रस्त दानों की कुल सीमा 6 प्रतिशत तक ही तय की गई है।

प्रश्न 5: किसानों को इस फैसले से क्या फायदा होगा?

उत्तर: किसान अब खराब मौसम के बावजूद अपनी फसल सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे और उन्हें उचित दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी।

प्रश्न 6: यह नियम कब से लागू होंगे?

उत्तर: ये नियम रबी खरीद सत्र 2026-27 की शुरुआत से लागू किए गए हैं।

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