किसानों को गेहूं की खरीद पर मिलेगा बढ़ा हुआ एमएसपी और बोनस का लाभ, यहां कराएं रजिस्ट्रेशन

सरकार ने शुरू की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जानें, एमएसपी पर गेहूं के लिए कैसे कराना होगा रजिस्ट्रेशन

किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) यानी एमएसपी पर गेहूं की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए किसानों से एमएसपी पर गेहूं बेचने का आह्वान करते हुए उनसे रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। राज्य सरकार की ओर से गेहूं पर किसानों अधिक लाभ देने के लिए बोनस की भी घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने भी गेहूं का एमएसपी पिछले साल की तुलना में 150 रुपए बढ़ा दिया है और इस पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 125 रुपए का बोनस दिया जाएगा। इस तरह इस बार राज्य के किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने से 275 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ होगा। 

फसल विपणन सीजन 2025–26 के लिए केंद्र सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 तय किया है जिस पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 125 रुपए का बोनस भी मिलेगा। इस तरह किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने से 2550 रुपए मिलेंगे। ऐसे में जो किसान गेहूं पर बढ़े हुए एमएसपी (MSP)  और बोनस (Bonus) का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इसके लिए पंजीयन करा सकते हैं। 

गेहूं के लिए नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं

मध्यप्रदेश के कृषि मंत्रालय के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए 31 मार्च 2025 तक पंजीयन करा सकेंगे। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश के किसान गेहूं के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन अपने जिले की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों में निशुल्क करा सकते हैं। जो किसान इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वे एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर व लोक सेवा केंद्र पर 50 रुपए की शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्‌टाधारी किसान अपना पंजीयन सिर्फ सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर ही करा सकेंगे। इस श्रेणी के किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

मध्यप्रदेश में एमएसपी (MSP) पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पंजीयन के लिए उन्हें जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, वे दस्तावेज (Documents) इस प्रकार से है-

• आवेदक किसान का आधार कार्ड
• फोटो पहचान पत्र 
• किसान का बैंक खाता नंबर 
• खेत या जमीन के कागजात 
• बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है और आपके खाते में डीबीटी एक्टिव होना आवश्यक है, क्योंकि इसी खाते में सरकार की ओर से एमएसपी पर फसल खरीद का भुगतान और बोनस की राशि भेजी जाएगी। 

एमएसपी पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले के किसानों के लिए महत्वपूर्ण बातें

• किसान की ओर से एमएसपी पर बेची गई उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। 
• किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। 
• किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
• अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे।
• पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने अधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखना होगा। 
• सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशत किया गया है कि जिला व तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केंद्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट करा सकें। इस काम के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केंद्र का भी उपयोग किया जा सकता है। 
• रजिस्ट्रेशन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। 
• किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू- अभिलेख के खाते और खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।  
• भू-अभिलेख व आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति पाई जाने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा। 
• आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन के लिए पंजीयन के दौरान ही 1 रुपए का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/जेआईटी पोर्टल के जरिये कराया जाएगा।  
• पिछले रबी और खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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