बजट 2026: भारतीय कृषि को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी, हाई-वैल्यू फसलों पर फोकस

काजू-नारियल से चंदन तक, जानें किसानों के लिए बजट में क्या-क्या हुए बड़े ऐलान 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार नौवीं बार पूर्णकालिक बजट (Union Budget 2026-27) पेश किया। यह इतिहास का दूसरा मौका है जब बजट रविवार के दिन प्रस्तुत किया गया। बजट 2026 में सरकार ने कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का रोडमैप सामने रखा है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत की उच्च मूल्य और विशिष्ट फसलों को वैश्विक बाजार में प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करना है।

काजू, नारियल, कोको, चंदन, नट्स और औषधीय फसलों पर फोकस करते हुए बजट में किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और कृषि को स्मार्ट बनाने से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट 2026 में किसानों के लिए की गई प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार से हैं।

तटीय क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत

बजट में तटीय क्षेत्रों के किसानों के लिए खास घोषणाएं की गई हैं। काजू और नारियल की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़ाई जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय काजू को ‘प्रीमियम ब्रांड’ के रूप में वैश्विक बाजार में स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे न केवल किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, बल्कि काजू का निर्यात भी बढ़ेगा। इसके साथ ही नारियल, कोको और अन्य तटीय फसलों को हाई-वैल्यू एग्रीकल्चर के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है, ताकि तटीय इलाकों में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हो सकें। 

पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष पैकेज

पर्वतीय और पहाड़ी राज्यों के किसानों के लिए बजट में विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। खुमानी, अखरोट और बादाम जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग योजनाएं लागू की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों के किसान अधिक मुनाफा कमा सकें। इन फसलों की वैश्विक बाजार में अच्छी मांग को देखते हुए सरकार उत्पादन, गुणवत्ता और मार्केट लिंकिंग पर भी ध्यान देगी, ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। 

कोको और चंदन पर बड़ा ऐलान

बजट 2026 में कोको और चंदन को लेकर भी अहम घोषणाएं की गई हैं। कोको की खेती को बढ़ावा देकर सरकार चॉकलेट और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को स्थानीय उत्पादन से जोड़ना चाहती है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों को नया बाजार मिलेगा। वहीं, चंदन की खेती के लिए राज्यों और किसानों को विशेष सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि चंदन जैसी महंगी और उच्च मांग वाली फसल एक बार फिर भारत की वैश्विक पहचान बने। 

औषधीय खेती और एआई पर जोर

बजट में औषधीय खेती को भी सीधा लाभ देने की रणनीति बनाई गई है। उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जड़ी-बूटी उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसके साथ ही किसानों के लिए भारत-विस्तार AI एग्री टूल का ऐलान किया गया है। यह बहुभाषी एआई टूल किसानों को फसल, मौसम और बाजार से जुड़ी सटीक जानकारी देगा, जिससे वे बेहतर फैसले ले सकेंगे और जोखिम कम होगा।

किसानों की आय बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस सिंचाई, फसल विविधीकरण और उच्च मूल्य वाली फसलों पर है। नारियल, काजू, कोको, नट्स, फल और औषधीय फसलों को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक स्मार्ट और लाभकारी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

बजट 2026 में महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के विस्तार की घोषणा

बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने पर विशेष फोकस रखा गया है। लखपति दीदी योजना के आधार पर सामुदायिक स्व-सहायता समूह उद्यम स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस पहल से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड आजीविका से उद्यम स्वामित्व की ओर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। महिलाओं के लिए MSME सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड घोषित किया गया है। यह फंड महिला उद्यमियों को इक्विटी सपोर्ट उपलब्ध कराएगा। पहली बार नवोदित महिला उद्यमियों के लिए टर्म लोन की सुविधा का विस्तार किया गया है। इसके साथ ही उन्हें बिजनेस को मजबूत करने के लिए मेंटॉरशिप सपोर्ट भी दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन पहलों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी। बजट के ये कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। 

महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार योजना का ऐलान

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना की घोषणा की है, जिसे खादी और हथकरघा उद्योग के लिए अहम माना जा रहा है। इस योजना से वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर के कालीन उद्योग सहित कई जिलों के हैंडलूम कारीगरों को लाभ मिलेगा। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ किया गया है। वस्त्र कौशल इको-सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए समर्थ 2.0 मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक, मानव-निर्मित और न्यू-एज फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लागू होगी। 

बजट 2026 में शामिल सरकारी योजनाएं एक नजर में

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