लाड़ली बहना योजना के नियम होंगे सख्त, ये महिलाएं होगी योजना से बाहर

जानें, योजना से किन महिलाओं के नाम हटाने है तैयारी, किस्त की भी हो सकती है वसूली

Ladli Bahana Yojana Update : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से प्रदेश की लाखों, करोड़ों महिलाएं जुड़ी हुई है और इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। यह योजना दो राज्यों में वहां की प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में गेंम चेंजर साबित हुई इस योजना को महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने यहां विधानसभा चुनाव से पहले लागू किया और यहां भी इस योजना ने पार्टी को जीत दिलाई। लेकिन चुनाव के बाद इस लाड़ली बहना योजना से जुड़ी कई महिलाओं को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जा रहा है। इसकी वजह उनकी अपात्रता को बताया जा रहा है। लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश की शुरुआत में 1.29 करोड़ महिलाओं को उसका लाभ दिया गया लेकिन चुनाव के बाद 1 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया। वहीं इस बार मिली लाड़ली बहना योजना की 20वीं किस्त ( Ladli Behna Yojana, 20th installment) का लाभ 1.63 लाख महिलाओं प्रदान नहीं किया गया। इसके पीछे इन महिलाओं की उम्र बढ़ जाना बताया जा रहा है जो योजना के नियमों के बाहर आती है। इस तरह इस योजना से कुल 2.63 लाख महिलाओं को बाहर किया गया। 

इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने भी मध्यप्रदेश सरकार की तर्ज पर चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र जिसे माझी लाड़की बहन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना से उन महिलाओं को बाहर करने का मन बना रही है जो इस योजना की पात्रता को पूरी नहीं करती है और इसके बाद भी योजना का लाभ ले रहीं हैं। 

महिलाएं स्वयं हटाएं योजना से अपना नाम 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों लाड़ली बहना योजना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक छगन भुजबल ने कहा कि लोगों से अपील की जानी चाहिए और महिलाओं से कहा जाना चाहिए कि यदि वे नियमों के अनुरूप नहीं हैं तो वे स्वयं अपना नाम हटा लें। लाड़ली बहना योजना से अब तक जो पैसा मिला है या जो पैसा सरकार ने उन्हें दिया है, उसे वापस मांगने का कोई मतलब नहीं है। जो महिलाएं नियमों का पालन नहीं करती हैं, उनसे पहले भुगतान किया गया पैसा वापस नहीं मांगा जाना चाहिए। हालांकि मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जो महिलाएं इन नियमों के अनुरूप नहीं है, उन्हें स्वयं ही अपना नाम हटा देना चाहिए। अन्यथा जुर्माना लगाकर वसूली की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अतीत में जो कुछ हुआ, उसे हमने अपनी लाड़ली बहनों को समर्पित किया है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में लाड़ली बहना योजना के नियम और सख्त होंगे।

कौन नहीं ले सकता है लाड़ली बहना योजना का लाभ

लाड़ली बहना योजना के नियमों के तहत वे महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है, जो इसके नियमों का पालन नहीं करती है। लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र के लिए अपात्रता संबंधी नियम इस प्रकार से हैं। 

• यदि महिला की उम्र 21 से कम और 65 साल से अधिक है तो वे योजना का लाभ नहीं ले सकती है। 
• यदि लाभार्थी महिला के परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है। 
• जिन महिलाओं के परिवार के पास चार पहिया वाहन है, वे महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा सकती हैं। 
• एक घर की दो महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है। 
• जिन महिला परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 
• यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हैं तो उस महिला को योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
• यदि परिवार का कोई सदस्य पूर्व या वर्तमान में किसी संवैधानिक पद जैसे– पूर्व या वर्तमान मंत्री, पूर्व या वर्तमान विधायक आदि रहा हो तो उस परिवार की महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। 

नियमों के बवाजूद कई अपात्र महिलाएं ले रही हैं योजना का लाभ

लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र के नियमों में फीट नहीं बैठने के बावजूद कई अपात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही है। ऐसे में इस योजना से ऐसी महिलाओं को बाहर करने की सरकार सोच सकती है। इससे पहले अपील करके इन अपात्र महिलाओं को स्वयं ही योजना से अलग होने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में अपात्र महिलाओं को स्वयं ही इससे अलग हो जाना चाहिए ताकि वे जुर्माने और वसूली की कार्रवाई से बच सकें। बता दें कि लाड़ली योजना महाराष्ट्र के तहत राज्य सरकार की ओर से पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना को विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने लागू किया था।

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