पीएम आवास योजना ग्रामीण : दूसरे चरण के लिए होगा सर्वे, महिलाएं होगी घर की मालिक

योजना के दूसरे चरण में महिलाओं को 100 प्रतिशत स्वामित्व दिए जाने पर सरकार का फोकस

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin : सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के दूसरे चरण में बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नए सिरे से सर्वे का काम किया जाएगा। इसमें महिलाओं को 100 प्रतिशत तक स्वामित्व दिए जाने पर फोकस रहेगा यानी महिलाओं को अधिक से अधिक इस योजना से जोड़कर उन्हें आवास का लाभ प्रदान किया जाएगा। हालांकि अभी तक योजना में पुरुषों को भी आवास स्वामित्व प्रदान किया गया है। लेकिन पीएम आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण में महिलाओं को आवास स्वामित्व दिए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पीएम आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को मिल सकेगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

योजना के लिए नया सर्वे आवास प्लस होगा शुरू, इस तकनीक का होगा इस्तेमाल

खबरों की है मानें तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) दूसरे चरण में बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नया सर्वे आवास प्लस 2024 शुरू किया जाएगा ताकि दूसरे चरण में लाभार्थी की पहचान हो सके। इसमें सेल्फ सर्वे का भी प्रावधान किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों अनुसार सर्वे के बाद लाभार्थियों की नई लिस्ट बनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना के तहत पहली बार योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को स्वयं सर्वेक्षण की अनुमति मिल सकेगी। इसमें चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया जाएगा। योजना के तहत सर्वेक्षणकर्ताओं व सर्वेक्षण किए जाने वाले लोगों दोनों की पहचान का काम इस तकनीक द्वारा किया जाएगा ताकि योजना में पारदर्शिता को बनाए रखा जा सके। नया सर्वेक्षण आवास प्लस ऐप के माध्यम से किया जाएगा।

पीएम आवास योजना ग्रामीण में महिलाओं के स्वामित्व के लिए दो ऑप्शन

पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) में 2 ऑप्शन हैं। एक जिसमें महिलाओं को स्वामित्व व संयुक्त स्वामित्व को शामिल किया गया है। घरों के रजिस्ट्रेशन में सिर्फ पुरुषों को अधिकार दिए जाने का ऑप्शन नहीं है। इस तरह पीएम आवास योजना में महिला एकल स्वामित्व व संयुक्त स्वामित्व यानी पति के साथ पत्नी को भी आवास स्वामित्व प्रदान करना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सरकार की ओर से महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के कारण इस योजना के तहत स्वीकृत 74 प्रतिशत आवासों का स्वामित्व महिलाओं या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। दूसरे चरण का उद्देश्य योजना में महिलाओं को 100 प्रतिशत स्वामित्व प्रदान करना है।

योजना के मानदंडों में दी ढील और कुछ सीमाएं भी हटाईं

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के पात्रता मानदंडों में ढील देने के साथ ही कुछ सीमाएं भी हटाई गई हैं ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा सके। बता दें कि पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले जिन परिवारों के पास फ्रीज, दोपहिया वाहन और 10,000 रुपए मासिक से अधिक आय होने पर उन्हें पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं दिया जाता था, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद अब पीएम आवास योजना के तहत अब फ्रीज, दोपहिया वाहन और 15,000 की मासिक आय वाले परिवारों को भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। समावेशिता को बढ़ाने के लिए, योजना के बहिष्करण मानदंड को 13 से घटाकर 10 कर दिया गया है, मछली पकड़ने वाली नाव या मोटर चालित दोपहिया वाहन के स्वामित्व जैसी शर्तों को हटा दिया गया है। वहीं आय सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया।

इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के तहत जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उसकी क्रेडिट सीमा 50,000 रुपए या इससे अधिक है, ऐसे परिवारों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी या गैर कृषि उद्यम वालों को भी योजना से बाहर रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत क्या मिलते हैं लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के लिए अनुदान के साथ ही कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, योजना के तहत जो लाभ मिलते हैं, वे इस प्रकार से हैं-  

• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत मैदानी इलाकों में मकान बनाने के लिए लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है।
• पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी मकान बनाने के लिए बैंक लोन भी ले सकता है जिसकी सीमा 70,000 रुपए है।
• योजना के तहत लिए गए लोन पर सरकार की ओर से लाभार्थी को 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
• यदि लाभार्थी के पास श्रम कार्ड है और वह स्वयं मकान निर्माण का काम करता है तो मनरेगा (MGNREGA) के तहत उसे 90 या 95 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
• स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) के तहत लाभार्थी को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं।
• लाभार्थी को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन मिलता है।
• योजना के तहत लाभार्थी को जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत पानी का नि:शुल्क कनेक्शन दिया जाता है। 

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