डेयरी फार्म खोलने का सुनहरा मौका, ₹40 लाख की यूनिट पर ₹10 लाख की सब्सिडी

किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं, कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों को नई दिशा देने का रोडमैप पेश

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव-2026 का शुभारंभ करते हुए कृषि, पशुपालन, सिंचाई, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े कई फैसलों की घोषणा की। इस दौरान सबसे बड़ी घोषणा डेयरी क्षेत्र के लिए की गई, जिसके तहत प्रदेश में ₹40 लाख तक की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर ₹10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

₹40 लाख की डेयरी यूनिट पर मिलेगी ₹10 लाख की सब्सिडी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र को कृषि आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम मान रही है। इसी उद्देश्य से 40 लाख रुपये तक की डेयरी इकाई स्थापित करने वाले किसानों और युवाओं को 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन को वर्तमान लगभग 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ हुए समझौते के बाद किसानों को दूध पर 8 से 10 रुपये प्रति लीटर तक अतिरिक्त मूल्य मिलने लगा है। इससे डेयरी व्यवसाय किसानों के लिए पहले की तुलना में अधिक लाभदायक बन रहा है।

किसानों को दिन में मिलेगी कृषि बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को रात की बजाय दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। दिन के समय बिजली मिलने से सिंचाई कार्य आसान होगा, किसानों की परेशानी कम होगी और खेतों में होने वाली दुर्घटनाओं पर भी रोक लगेगी। सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी कर रही है।

सिंचाई और कृषि ढांचे का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2003 तक प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, जबकि अब यह बढ़कर लगभग 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। सरकार आने वाले वर्षों में सिंचाई क्षमता को और बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) परियोजना को प्रदेश के जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनसे 13 जिलों के किसानों को सिंचाई और पेयजल का लाभ मिलेगा।

खेती को बाजार से जोड़ने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेती को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि किसानों को प्रसंस्करण और बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। हाल ही में उज्जैन में स्थापित 1,250 करोड़ रुपये की आलू प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश के 32 जिलों से आलू खरीदेगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का स्थायी बाजार मिलेगा।

किसानों के लिए हुईं कई अहम घोषणाएं

बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें इंदौर में आधुनिक कृषि उपज मंडी का विकास, गौशाला संचालकों को प्रति गौवंश 40 रुपये प्रतिदिन अनुदान जारी रखना, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार तथा नीलगाय एवं अन्य वन्य पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष योजना लागू करना शामिल है। इसके अलावा कृषि आधारित रोजगार और प्रसंस्करण गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

एक ही स्थान पर मिली 16 विभागों की जानकारी

बलराम कृषि महोत्सव में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, एमएसएमई, ऊर्जा और राजस्व समेत 16 विभागों ने स्टॉल लगाए। यहां किसानों को आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि ऋण, फसल बीमा, विपणन और विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट किसानों, किसानों के परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों और कृषि क्षेत्र में सक्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी सम्मानित किया गया।

किसानों के लिए आय के नए स्त्रोत होंगे विकसित

सरकार का उद्देश्य किसानों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रखकर डेयरी, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योगों से जोड़ना है। इससे किसानों के लिए आय के नए स्रोत विकसित होंगे और खेती को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी।

“डेयरी फार्म पर ₹10 लाख की सब्सिडी” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):

प्रश्न 1. मध्य प्रदेश में डेयरी यूनिट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? 

उत्तर: मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार, 40 लाख रुपये तक की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। 

प्रश्न 2. डेयरी यूनिट सब्सिडी योजना का उद्देश्य क्या है? 

उत्तर: इस योजना का उद्देश्य किसानों और ग्रामीण युवाओं को डेयरी व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और कृषि के साथ पशुपालन से आय के अतिरिक्त स्रोत तैयार करना है। 

प्रश्न 3. डेयरी यूनिट योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा? 

उत्तर: सरकार की घोषणा के अनुसार, योजना का लाभ पात्र किसानों और डेयरी व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं को मिलेगा। योजना की विस्तृत पात्रता और आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। 

प्रश्न 4. मध्य प्रदेश सरकार डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा क्यों दे रही है? 

उत्तर: राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन को वर्तमान लगभग 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इसके लिए डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहन, सब्सिडी और विपणन सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 

प्रश्न 5. बलराम कृषि महोत्सव-2026 में किसानों के लिए कौन-कौन सी प्रमुख घोषणाएं की गईं? 

उत्तर: महोत्सव में 40 लाख रुपये की डेयरी यूनिट पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी, किसानों को दिन में कृषि बिजली, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा, आधुनिक कृषि उपज मंडी का विकास, गौशालाओं के लिए अनुदान तथा कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।

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