भावांतर भरपाई योजना: बाजरा किसानों के लिए 380 करोड़ रुपए जारी

हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी राशि

हरियाणा के बाजरा उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को 380 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की समृद्धि के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है, इसलिए किसान कल्याण हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह राशि जल्द ही किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

हाल ही में अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बुवाई से लेकर कटाई और उपज की बिक्री तक हर स्तर पर सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा, फसल बीमा और उपज की पूरी खरीद जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान बिना किसी देरी के सीधे बैंक खातों में मिले।

एमएसपी (MSP) पर 24 फसलों की खरीद

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की जा रही है। अब तक फसल खरीद के बदले लगभग 12 लाख किसानों के खातों में 1.64 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बीते 11 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति के लिए किसानों को 15,728 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है, जिससे किसानों को संकट के समय बड़ी राहत मिली है। 

“मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल से आसान व्यवस्था

फसल खरीद और सरकारी सुविधाओं को और सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान घर बैठे अपनी फसल का पंजीकरण कर सकते हैं और सरकारी खरीद का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बीज, उर्वरक, ऋण और कृषि उपकरणों से जुड़ी कई सुविधाएं भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ सीजन 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति के लिए 53,821 किसानों को 116.51 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है। 

आबियाना समाप्त, किसानों को बड़ी राहत

नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ब्रिटिश काल से चली आ रही आबियाना व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही किसानों पर बकाया 133.55 करोड़ रुपए के पुराने आबियाना शुल्क को भी माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में गन्ने का भाव 415 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो देश में सबसे अधिक है। 

मंडियां, ई-नाम और आधुनिक ढांचा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 108 मंडियों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे किसानों को ऑनलाइन फसल बिक्री की सुविधा मिल रही है और उन्हें बेहतर दाम मिल पा रहे हैं। इसके अलावा पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब, फल और सब्जी मंडी स्थापित की गई है। हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1.54 लाख एकड़ भूमि में सुधार कार्य भी किया गया है। 

प्राकृतिक खेती और सब्सिडी

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की योजना के तहत अब तक 19,723 किसानों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है, जो 31,873 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। इसके अंतर्गत किसानों को सहायता राशि दी जा रही है और देशी गायों की खरीद पर सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। 

केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 20.18 लाख किसानों के खातों में 7,233 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 33.51 लाख से अधिक किसानों को 9,127 करोड़ रुपए का बीमा दावा भुगतान किया गया है।

सिंचाई और जल संरक्षण पर जोर 

जल संरक्षण और सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही भूमिगत पाइपलाइन और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। “हर खेत को पानी” लक्ष्य के तहत संशोधित जलवाहिनी नीति-2021 के अंतर्गत पुराने जलमार्गों के पुनर्वास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत बने, क्योंकि मजबूत किसान ही मजबूत हरियाणा की नींव है। भावांतर भरपाई योजना के तहत जारी की गई यह राशि इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

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