किसानों को बड़ा तोहफा: ₹246 करोड़ की मंजूरी, कृषि यंत्रों पर मिलेगा 80% तक अनुदान

‘खेत बचाओ अभियान’ में बिहार के किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान के बड़े ऐलान, कृषि यंत्रीकरण को मिलेगा बढ़ावा

बिहार के कृषि क्षेत्र को आधुनिक, समृद्ध और रासायनिक प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के नौबतपुर में आयोजित 'खेत बचाओ अभियान' कार्यक्रम में राज्य के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। इस अवसर पर बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे।

कृषि यंत्रीकरण के लिए ₹246 करोड़ मंजूर, किसानों को मिलेगा 80% तक अनुदान

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार में कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों की उत्पादन लागत कम करने के लिए कुल ₹246 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से राज्य में कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण ढांचे तैयार किए जाएंगे। इस योजना के तहत काम होगा वे इस प्रकार से है: 

• 267 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे
• 480 किसान ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे फसलों की निगरानी और छिड़काव आसान होगा
• 200 कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) बनाए जाएंगे, जो पराली और फसल अवशेष प्रबंधन में मदद करेंगे

सरकार ने किसानों को बड़ा लाभ देते हुए घोषणा की है कि आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40% से लेकर 80% तक का अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी आधुनिक मशीनों का उपयोग आसान और किफायती हो जाएगा।

बिहार के कृषि उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार

शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किसानों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य आज लीची, मखाना और मशरूम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। अब इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए दो प्रमुख फैसले लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: 

• मखाना बोर्ड का गठन: जिससे मखाना उत्पादकों को संगठित बाजार और बेहतर मूल्य मिल सके
• ₹476 करोड़ की विशेष योजना: मखाना की खेती के विस्तार, प्रोसेसिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की जाएगी

इससे बिहार के किसानों को वैश्विक स्तर पर नए अवसर मिलेंगे और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।

भंडारण और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा विस्तार

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बिहार में मजबूत ग्रामीण कृषि ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न प्रकार की इकाइयों की स्थापना की जाएगी जो इस प्रकार से हैं: 

• 304 भंडारण गोदाम (Storage Warehouses)
• 800 पक्का थ्रेसिंग फ्लोर
• 11 दाल मिल इकाइयाँ
• 102 तेल प्रसंस्करण इकाइयाँ
• 204 कोल्ड प्रेस तेल इकाइयाँ

इन सुविधाओं से किसानों को न केवल भंडारण की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी प्राप्त होगा।

जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

कार्यक्रम के दौरान ‘खेत बचाओ-जीवन बढ़ाओ’ अभियान पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेती को रासायनिक प्रदूषण से मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है। मिट्टी की सेहत सुधारने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत ₹65 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई है, यह योजनाएं इस प्रकार हैं: 

• जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा
• मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा
• किसानों की उत्पादन लागत कम होगी
• पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिलेगी 

कृषि क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम

कुल मिलाकर, बिहार में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित यह योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। कृषि यंत्रीकरण, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जैविक खेती को बढ़ावा देने से राज्य के किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलेगी।

“कृषि यंत्रीकरण के लिए ₹246 करोड़ मंजूर, किसानों को मिलेगा 80% तक अनुदान” के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs):

प्रश्न 1. बिहार में कृषि यंत्रीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? 

उत्तर: केंद्र सरकार ने बिहार में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कुल ₹246 करोड़ की राशि मंजूर की है। 

प्रश्न 2. इस योजना के तहत किसानों को क्या-क्या लाभ मिलेगा? 

उत्तर: इस योजना के तहत किसानों को 480 ड्रोन, 267 फार्म मशीनरी बैंक और 200 कस्टम हायरिंग सेंटर का लाभ मिलेगा, साथ ही 80% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। 

प्रश्न 3. कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? 

उत्तर: किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40% से लेकर 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 

प्रश्न 4. कस्टम हायरिंग सेंटर का क्या उद्देश्य है? 

उत्तर: कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों को मशीनें किराए पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकें। 

प्रश्न 5. इस योजना से बिहार के किसानों को क्या फायदा होगा? 

उत्तर: इस योजना से खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा, उत्पादन लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों महिंद्रा ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।