प्रगति मिशन लॉन्च: 20 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, 20 हजार युवा बनेंगे कृषि-उद्यमी

खेती में बढ़ेगी तकनीक की पहुंच, गांवों में मिलेंगी आधुनिक कृषि सेवाएं

देश में कृषि को आधुनिक, लाभकारी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ‘प्रगति’ (PRAGATI) मिशन का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य देशभर में 20 हजार ग्रामीण युवाओं को कृषि-उद्यमी के रूप में तैयार करना है, जो गांव-गांव पहुंचकर 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सरकार का मानना है कि इस मिशन से खेती में नई तकनीकों का विस्तार होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

कृषि को लाभकारी बनाने पर सरकार का जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब गांव और किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि खेती की लागत कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। इसके लिए फसल विविधीकरण, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को भी बेहतर आय के अवसर मिल सकें।

पहले चरण में इन राज्यों में होगा लागू

प्रगति मिशन को पहले चरण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड सहित प्रमुख कृषि राज्यों में लागू किया जाएगा। इन राज्यों में तैयार किए जाने वाले कृषि-उद्यमी गांव स्तर पर किसानों को आधुनिक खेती से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इनमें मिट्टी परीक्षण, उन्नत खेती की सलाह, कृषि मशीनरी की सुविधा, डिजिटल तकनीकों का उपयोग, बैंक और वित्तीय संस्थानों से जोड़ना तथा बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने जैसी सेवाएं शामिल होंगी।

तकनीक और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का कहना है कि पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाए बिना किसानों की आय में अपेक्षित बढ़ोतरी संभव नहीं है। इसी सोच के तहत प्रगति मिशन में ड्रोन तकनीक, डिजिटल कृषि सलाह, वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों से जोड़कर अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराने की भी योजना है।

महिला किसानों की होगी अहम भागीदारी

इस मिशन में महिला सशक्तिकरण को भी विशेष महत्व दिया गया है। बड़ी संख्या में कृषि सखी और महिला कृषि-उद्यमियों को इस पहल से जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित महिला कृषि-उद्यमी गांवों में आधुनिक खेती और नई तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

निजी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का मिलेगा सहयोग

प्रगति मिशन को भारत में निजी क्षेत्र के सहयोग से शुरू किए गए सबसे बड़े कृषि-उद्यमिता कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। इस पहल में पेप्सिको फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन (SBIF), गेट्स फाउंडेशन, IDH, हीफर इंटरनेशनल, एनवायरनमेंटल डिफेंस फंड (EDF), ग्लोबल एग्री एंटरप्रेन्योरशिप अकादमी, SAFIA, एग्री एंटरप्रेन्योर ग्रोथ फाउंडेशन (AEGF) और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRIF) जैसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भागीदार हैं। ये संस्थाएं प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, वित्तीय समावेशन, डिजिटल सेवाओं और बाजार संपर्क उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगी। 

किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य

यह कार्यक्रम एग्री-एंटरप्रेन्योर ग्रोथ फाउंडेशन (AEGF) के पूर्व अनुभवों पर आधारित है। वर्तमान में कार्यरत 26 हजार से अधिक कृषि-उद्यमियों के नेटवर्क का विस्तार करते हुए 20 हजार नए कृषि-उद्यमी तैयार किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस मिशन के माध्यम से 20 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि सेवाएं पहुंचाई जाएं। इसके तहत कम से कम 20 प्रतिशत किसानों को पुनर्योजी (रेजेनेरेटिव) कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही किसानों की आय में 30 प्रतिशत तक वृद्धि और धान, मक्का तथा आलू जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा किसानों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि खेती अधिक टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बन सके।

“प्रगति (PRAGATI) मिशन” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQs): 

प्रश्न 1. प्रगति (PRAGATI) मिशन क्या है? 

उत्तर: प्रगति (PRAGATI) मिशन केंद्र सरकार की नई पहल है, जिसका उद्देश्य 20 हजार ग्रामीण युवाओं को कृषि-उद्यमी बनाकर 20 लाख छोटे एवं सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि सेवाएं और तकनीकी सहायता पहुंचाना है। 

प्रश्न 2. प्रगति मिशन से कितने किसानों और युवाओं को लाभ मिलेगा? 

उत्तर: इस मिशन के तहत 20 हजार ग्रामीण युवाओं को कृषि-उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो देशभर के 20 लाख से अधिक छोटे एवं सीमांत किसानों को सेवाएं प्रदान करेंगे। 

प्रश्न 3. प्रगति मिशन किन राज्यों में शुरू किया जाएगा? 

उत्तर: पहले चरण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड सहित प्रमुख कृषि राज्यों में यह मिशन लागू किया जाएगा। 

प्रश्न 4. प्रगति मिशन के तहत किसानों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? 

उत्तर: किसानों को आधुनिक खेती की सलाह, मिट्टी परीक्षण, कृषि मशीनरी की सेवाएं, डिजिटल कृषि तकनीक, वित्तीय संस्थानों से जुड़ने में सहायता, बाजार संपर्क और आय बढ़ाने के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 

प्रश्न 5. प्रगति मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? 

उत्तर: मिशन का लक्ष्य किसानों की आय में 30% तक वृद्धि, प्रमुख फसलों की उत्पादकता में 15–20% बढ़ोतरी, पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत एवं टिकाऊ बनाना है।

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