प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2026 तक बढ़ाया, अब अधिक किसानों को मिलेगा सिंचाई यंत्रों का लाभ

जानिए क्या है कृषि सिंचाई योजना और इससे कैसे मिलता है किसानों को लाभ

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Extended till 2026 : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए कृषि यंत्रों व सिंचाई के साधनों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, तालाब और कुएं बनवाने के लिए भी किसानों को अनुदान दिया जाता है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हित में यह एक बड़ा फैसला है। इसका सीधा फायदा देश के लाखों किसानों को मिलेगा।

क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की शुरुआत 2015-16 में की गई थी। इसका उद्देश्य खेतों तक पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना है। इसके तहत स्थायी जल संरक्षण तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना में कई सिंचाई कार्यक्रम शामिल हैं, जिनके तहत सरकार किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है।

कृषि सिंचाई योजना में (PMKSY) कौनसी योजनाएं है शामिल

कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) प्रमुख रूप से दो मुख्य घटकों पर आधारित है, इसमें पहला त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) और दूसरा हर खेत को पानी (HKKP)। इसमें हर खेत को पानी (HKKP) के तहत जो उप घटक शामिल किए गए हैं, वे इस प्रकार से हैं: 

• कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CAD&WM)
• सतही लघु सिंचाई (SMI)
• जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन (RRR)
• भूजल विकास (GW)

CAD और WM उप-घटक को AIBP के साथ एकीकृत रूप से लागू किया गया है, ताकि परियोजनाओं में गति लाई जा सके।

2025-26 तक विस्तारित कार्य योजना

दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने पीएमकेएसवाई की नई कार्य योजना 2021-22 से 2025-26 तक लागू करने की मंजूरी दी थी। हालांकि भूजल घटक (GW) की स्वीकृति पहले सिर्फ प्रतिबद्ध देनदारियों तक सीमित थी, लेकिन अब इसमें भी चल रही परियोजनाओं की आवश्यकताओं के मुताबिक बढ़ा दिया गया है।

अन्य मंत्रालयों की भागीदारी

पीएमकेएसवाई में दो प्रमुख घटकों का संचालन अन्य मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। इसमें वाटरशेड विकास घटक (WDC) को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। वहीं प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) जो पहले पीएमकेएसवाई का हिस्सा थी, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण की चुनौती और तकनीकी समाधान

भूमि अधिग्रहण लंबे समय से सिंचाई परियोजनाओं की सबसे बड़ी बाधा रही है। सरकार ने इसका समाधान भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से निकाला है। अब तक लगभग 55,290 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिससे 76,594 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण से बचा जा सका है। इससे किसानों की जमीन सुरक्षित रही और उन्हें बिना जमीन खोए सिंचाई सुविधाएं मिल रही हैं।

जल उपयोग दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर

कई परियोजनाओं में SCADA आधारित जल वितरण प्रणाली और माइक्रो इरिगेशन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जल उपयोग दक्षता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। योजना की निगरानी के लिए समर्पित डैशबोर्ड और प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे लगभग रीयल टाइम मॉनिटरिंग संभव हुई है। इससे न केवल काम की गति बढ़ी है बल्कि भ्रष्टाचार और देरी पर भी लगाम लगी है।

PMG पोर्टल से समय पर समाधान

परियोजनाओं से संबंधित बाधाओं जैसे भूमि अधिग्रहण, वैधानिक अनुमतियां और तकनीकी समस्याएं अब PMG पोर्टल पर दर्ज की जाती हैं। इस पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाता है ताकि परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हो सकें।

कृषि सिंचाई योजना से किसानों को कैसे मिलेगा सीधा लाभ

इस योजना के तहत किसानों को बेहतर सिंचाई ढांचा मिलेगा, सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों तक आसान पहुंच होगी। पानी की बचत से लागत में कमी आएगी। अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी। जल संरक्षण तकनीकों से दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। 

आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025-26 तक बढ़ाए जाने से किसानों को तकनीकी, आर्थिक और भौतिक रूप से सीधा लाभ मिलेगा। इससे देश में सिंचित भूमि का दायरा बढ़ेगा, फसल उत्पादन में सुधार होगा और जल संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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